जालना : अधिकृत जनगणनाच झाली नसताना ओबीसी प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणात कपात करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आहे. या संदर्भात अध्यादेश निघाला असला तरी इच्छाशक्ती असेल तर राज्य सरकार त्यातून मार्ग काढू शकेल, असे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी येथे सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असू नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन राज्य शासनाने १९६१च्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अधिनियमात दुरुस्ती करणारा अध्यादेश ३१ जुलै रोजी काढला आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास या ओबीसी प्रवर्गातील राजकीय आरक्षण कमी होणार आहे.
या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना आंबेडकर म्हणाले, की या अध्यादेशामुळे राज्यातील २० जिल्ह्य़ांतील ओबीसी प्रवर्गाच्या जिल्हा परिषदेतील १०५ जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणात कपात होईल. राज्य शासनाकडे इच्छाशक्तीचा अभाव मला दिसतो. या संदर्भात इच्छाशक्ती असेल तर राज्य सरकार त्यामधून मार्ग काढून शकेल, असे मला वाटते. ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण २७ टक्के गृहीत धरून सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत राजकीय आरक्षण आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील हे राजकीय आरक्षण कायम ठेवले पाहिजे.
निवडून आल्यावर हे कसे आठवले? : एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असल्याचा आरोप अलीकडेच प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर केला होता. त्या संदर्भात आंबेडकर म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पाठिंबा घेताना इम्तियाज जलील यांना मी आरएससशी संबंधित वाटत नव्हतो. निवडून आल्यावर त्यांना हे कसे आठवले? अधिक काय बोलावे, ते बुद्धिमान आहेत. एमआयएमसोबतची युती आम्ही तोडलेली नाही. त्यांनीच ते जाहीर केलेले आहे. कुणाशी युती करायची किंवा नाही याचा स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा प्रत्येक राजकीय पक्षाला अधिकार आहे. एमआयएमने त्यांचा निर्णय घेतला, त्यांना गुडलक!
