नगर जिल्हा परिषदेला कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी तब्बल ५९ वकिलांची फौज! कनिष्ठ स्तर ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एकूण ८७० खटले

जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील निर्णय परिपत्रकाद्वारे जाहीर केला आहे. वकिलांच्या तालिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासह कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी २, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात काम पाहणे व कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी एकूण १५, मुंबई उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरण (मुंबई) येथील कामकाज व कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी १, जिल्हा स्तरावरील दिवाणी व सत्र न्यायालय, कामगार न्यायालय, औद्योगिक, सहकार व ग्राहक मंचात काम पाहणे व कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी १५, याशिवाय तालुकास्तरावरील न्यायालयात कामकाज पाहणे व कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी २३ वकिलांची नियुक्ती केली आहे.

तसेच बहुतांशी वेळेला उच्च न्यायालयास जि. प. याचिका प्रकरणी काही निर्णय अथवा निर्देश द्यायचे असतात, त्यावेळेस जिल्हा परिषद न्यायिक सल्लागार यांची नियुक्ती झालेली नसल्यास न्यायालयास निर्णय घेण्यास अडचण निर्माण होते. ही बाब टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या हितार्थ तातडीच्या प्रकरणात हजर होण्यासाठी तीन वकिलांची स्थायी विधिज्ञ म्हणूनही नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एकूण ५९ वकिलांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली आहे. पूर्वीही तालिकेमध्ये ५९ वकिलांचा समावेश होता. त्यापैकी पूर्वीचे वगळून नव्याने २० वकिलांचा समावेश करण्यात आला आहे तर ३६ वकिलांची फेरनियुक्ती केली आहे. नव्या नियुक्त्यांमध्ये बदल करताना जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय न्यायालयीन कामकाजासाठी अधिक बदल करण्यात आलेले आहेत.

जिल्हा परिषदेशी संबंधित कनिष्ठ न्यायालयापासून तर थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत एकूण ८७० खटले दाखल आहेत. त्यातील उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जवळपास निम्मे म्हणजे ४०४ खटले दाखल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ७ प्रकरणे दाखल आहेत. याशिवाय जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय न्यायालयात एकूण ४५९ खटले आहेत. यामध्ये शपथपत्र दाखल करण्याची प्रकरणे तसेच कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती कारवाई संदर्भातील प्रकरणांचाही समावेश असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आली.

जिल्हास्तरावर नियुक्त करण्यात आलेल्या वकिलांकडे विभागीय आयुक्तांकडील (नाशिक) न्यायालयीन कामकाज (अपिलेट कोर्ट, नाशिक) पाहण्यासह जिल्हा परिषदेकडील सर्व खातेप्रमुखांना आवश्यकता भासल्यास कायदेशीर सल्ला देणे व उचित मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही सोपवण्यात आलेली आहे.