Ambadas Danve on VIts Hotel Sambhajinagar Contract to Siddhant Shirsat : छत्रपती संभाजीनगरमधील ‘हॉटेल विट्स’च्या मालमत्तेचे मूल्यांकन १५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असताना सहाव्या लिलावात ६४ कोटी ८३ लाख एवढ्या कमी किमतीमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांच्या ‘मेसर्स सिद्धान्त साहित्य खरेदी व पुरवठा कंपनी’ला या हॉटेलचं कंत्राट मिळालं. यावरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत काही प्रश्न मांडत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व संजय शिरसाट यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आमदार भाई जगताप व आमदार अनिल परब यांनी देखील यावरून सरकारला जाब विचारला.
अंबादास दानवे म्हणाले, “छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेल हे मुंबईच्या शेअर बाजारातील धनदा कॉर्पोरेशन कंपनी चालवत होती. मात्र ही कंपनी डबघाईला आली होती. तसेच इतर काही कारणांमुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत या कंपनीची संपत्ती जप्त करण्यात आली. त्यानंतर महसूल विभागाने या कंपनीचं विट्स हॉटेल विकण्यासाठी जाहिरात काढली होती. मेसर्स सिद्धांत मटेरियल सप्लायर कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे होम कंपनी, कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने हे हॉटेल चालवण्यासाठी निविदा भरली होती. मात्र, निविदा भरताना हॉटेलचं २०१८ मधील मूल्य गृहित धरलं होतं.”
“१५० कोटींचं हॉटेल ६५ कोटींत दिलं”
विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडील २६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या मूल्यांकन अहवालानुसार तेव्हा या हॉटेलचं मूल्य ७५.९२ कोटी रुपये इतकं होतं. आता खासगी मूल्यमापकांच्या माहितीनुसार या हॉटेलचं मूल्य १५० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. मात्र, २०१८ चा अहवाल लक्षात न घेता, सध्याचं मूल्य विचारात न घेता १५० कोटी रुपये मूल्य असलेल्या हॉटेलसाठी ६५ कोटी रुपयांची सिद्धांत कंपनीची निविदा स्वीकारली गेली.”
नियम धाब्यावर
अंबादास दानवे म्हणाले, “निविदा अर्ज करण्यासाठी तीन प्रमुख नियम असतात. विट्स हॉटेलचं कंत्राट देताना या तिन्ही नियमांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. लिलावात सहभागी होणाऱ्या कंपनीने तीन वर्षांचा आयटीआर सादर करणे आवश्यक असते. मात्र सिद्धांत कंपनी नोंदणीकृत नाही. २०२४ मध्ये या कंपनीच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, अजून नोंदणी पूर्ण न झाल्याची माहिती मिळाली आहे. याचाच अर्थ कंपनीकडे तीन वर्षांचा आयटीआर असण्याची शक्यताच नाही. तसेच निविदेबाबत कोणत्याही राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देण्याची आवश्यकता असते. सरकारने कुठल्या दैनिकात जाहिरात दिली होती याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही.”
सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपया नाही, मग निविदा कशी भरली?
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते म्हणाले, “२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी मंत्री संजय शिरसाट यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्यामध्ये त्यांचा मुलगा सिद्धांतच्या नावावर एकही रुपयाची संपत्ती नाही, असं म्हटलं होतं. मग त्याच्या कंपनीने ६५ कोटी रुपयांची निविदा कशी भरली? इतके पैसे आले कुठून?
सरकारचं म्हणणं काय?
दरम्यान, ही निविदा प्रक्रिया आता रद्द करण्यात आली आहे, असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. बावनकुळे म्हणाले, “ताज्या मूल्यानुसार सहा वेळा सरकारने निविदा काढूनही कोणी पुढं आलं नाही. त्यामुळे एमपीआयडी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सरकारने २०१८ च्य मूल्याच्या आधारावर निविदा काढली होती.”
