राज्यात शिवसेना आणि भाजपा युती तुटल्यानंतर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. तेव्हापासून दोन्ही पक्षांमधून विस्तव देखील जात नसल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. सध्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये जोरदार कलगीतुरा रंगू लागला आहे. एकीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांविरोधात कारवाई सुरू केली असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने देखील भाजपाच्या काही माजी मंत्र्यांवर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना खळबळजनक दावा केला आहे.

अनिल देशमुख, अनिल परब, नवाब मलिक यांच्यावर भाजपाकडून सातत्याने आरोप केले जात असतानाच अजून किमान १० मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागणार असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे. विधिमंडळात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी हा दावा केला.

“तुमचं सरकार आल्यापासून तुम्ही धमक्याच देत आहात”

“सध्या माजी ऊर्जामंत्र्यांना (चंद्रशेखर बावनकुळे) अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे की त्यांच्या ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये जी काही कामं झालं, त्यांची चौकशी करा. तुमचं सरकार येऊन २८ महिने झाले. तुम्ही फक्त धमक्याच देत आहात. आमचा कुणी दोषी असेल, तर तो गुन्ह्यात दोषी ठरेल, आम्ही घाबरत नाही. तुम्ही उत्तर द्या, २० दिवस झाले, एक कॅबिनेट मंत्री जेलमध्ये असतो आणि तुम्ही त्याचा राजीनामा घेत नाहीत. सरकारी नोकराला अटक झाली, की २४ तासांत निलंबित करावं लागतं असा नियम आहे. तुम्ही त्याच्या वर जात आहात का?” असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

“महाविकास आघाडी सरकार झुकती है, बस झुकानेवाला चाहिए” ; चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला टोला!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“सगळ्यांचं पीठ होणार हे नक्की”

“मोदींनी सांगितलंय की ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा. त्यामुळे काही सुपात आहेत आणि काही जात्यात आहेत. सुपात आहेत ते जात्यात जाणार आहेत. त्यामुळे सगळ्यांचं पीठ होणार हे नक्की. जसजशी नावं समोर येतील, तसतशा कारवाया होतील. सध्या एकाच वेळी अनेक कारवाया सुरू आहेत. १५०० कोटींची कामं आपल्या जावयाला दिली, न्यायालयानं ठोकलं आणि कामं रद्द करावी लागली असे एक मंत्री आहेत. परबांच्या रत्नागिरीतील रेसॉर्टप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण खात्यानंच तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे किमान १० जणांना तरी नैतिकता असेल तर किंवा न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागेल”, असं चंद्रकांत पाटील यावेळी म्हणाले.