CM Devendra Fadnavis on Maharashtra Economic Growth 2047: महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्सकरण्याचा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. विकसित भारत – २०४७ मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यासाठी ही अभिमानाची बाब असली तरी हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांचीतशी तयारी आहे का ?

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २०२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सकरण्याचे उद्दिष्ट आधी ठेवण्यात आले होते. पण त्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षातघेता आता ही मुदत २०३० पर्यंत ठरवून देण्यात आली आहे. म्हणजेच एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान गाठण्यासाठी विलंब झाला असताना२०४७ पर्यंत आणखी चार लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेची झेप घ्यावी लागणारआहे. 

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचा आढावा घेतल्यास दरवर्षी सरासरीचार ते पाच लाख कोटींने अर्थव्यवस्थेत वाढ होताना दिसते. (संदर्भ : अर्थसंकल्पीयगुलाबी पुस्तक) २०२३-२४ मध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान हे ४० लाख, ५५ हजार कोटी एवढे होते. २०२४-२५ मध्ये हेच आकारमान ४५ लाख, ३१ हजार कोटी झाले. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस म्हणजे २०२५-२६ मध्ये हे आकारमान४९ लाख कोटी असेल, असा वित्त विभागाचा अर्थसंकल्पीय अंदाज आहे. सध्याडॉलरचा प्रति रुपया दर हा सरासरी ८७ ते ८८ रुपये आहे. तो कमी जास्त होत असतो.

हेही वाचा

सध्याच्या दरानुसार महाराष्ट्राला एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचेआकारमान गाठण्यासाठी राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था ही ८८ लाख कोटींपर्यंत झेपघ्यावी लागेल. चालू वर्षाअखेर ५० लाख कोटीची अर्थव्यवस्था होईल ही राज्य शासनाची आकडेवारी लक्षात घेता अजून ३८ लाख कोटींचा पल्ला गाठायचाआहेे. दरवर्षी चार ते पाच लाख कोटींनी अर्थव्यवस्थेत वाढ होते हा आधार लक्षातघेता पुढील चार वर्षांत मोठी प्रगती राज्याला करावी लागणार आहे. २०२२ मध्ये एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था गाठण्यासाठी २०२८चे लक्ष्य निश्चित करण्यातआले होते. पण २०२८ची मुदत गाठता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनीच आता २०३० चेलक्ष्य निश्चित केले आहे. 

Maharashtra Economy 2047: विकास दर दुप्पट अपेक्षित 

एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे आकारमान साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘टाटा सन्स’चे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक सल्लागार परिषदेची नियुक्ती केली होती. या समितीने आपला अहवाल सरकारकडेसादर केला होता. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सचकरण्यासाठी राज्याचा वार्षिक विकास दर १४ ते १५ टक्के असावा लागेल, अशीमहत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती.

चालू आर्थिक वर्षात विकास दर ९ टक्के असेल, असा अंदाज अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी हाच दर आठ टक्क्यांच्या आसपास होता. म्हणजेच विकास दराचे आर्थिक सल्लागार परिषदेनेनिश्चित केलेले लक्ष्य राज्य सरकार गाठू शकलेले नाही. विकास दर आणखीवाढविण्यासाठी निर्मिती (मॅन्यूफॅक्चरिंग), कृषी, सेवा या क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रगतीकरण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. गेली दोन वर्षे चांगला पाऊसझाल्याने कृषी क्षेत्राचा विकास दर चांगला राहिल. निर्मिती क्षेत्रात मात्र महाराष्ट्रानेप्रगती साधलेली नाही. सेवा क्षेत्रात चांगली प्रगती झाली असली तरी आणखी दर वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. बांधकाम क्षेत्राचा विकास दर वाढणेअपेक्षित आहे. 

Maharashtra Economy 2047: विषम विकास

राज्याचा सर्वांगिण विकास साधण्याची आवश्यकता आर्थिक सल्लागार परिषदेनेव्यक्त केली होती. राज्याच्या एकूण विकासात मुंबई शहर व उपनगर, पुणे, नागपूर, ठाणे, पालघर आणि रायगड या सात जिल्ह्यांचा वाटा हा जवळपास ५४ टक्के आहे.नाशिक, संभाजीनगर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सोलापूर, चंद्रपूर, वर्धा, अहिल्यानगर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या ११ जिल्ह्यांचा वाटा हा २६ टक्के आहे. तर उर्विरत १८ जिल्ह्यांचा वाटा हा २० टक्के आहे. विकास दर जिल्ह्यांची ही विषमता दूर करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासात सर्वाधिक भर हा मुंबई, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांंना अधिक असतो. विदेशी वा देशी गुंतवणूकदारव्यवसाय सुरू करताना पायाभूत सुविधा अधिक कुठे उपलब्ध आहेत यालागुंतवणुकीसाठी प्राधान्य देतो. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता मुख्यमंत्री फडण‌वीस यांनीगडचिरोली या एकेकाळी नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्यागडचिरोलीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. गडचिरोली हा पोलादाचे केंद्र म्हणूनविकसित करण्याची राज्याची योजना आहे. तसे झाल्यास गडचिरोलीमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक होईल, असे सरकारचे धोरण आहे. 

हेही वाचा

Maharashtra Economy 2047: निर्मिती क्षेत्रात पिछेहाट 

अर्थव्यवस्था अधिक बळकट होण्यासाठी उद्योग क्षेत्रात विकासाचा दर अधिक आवश्यक आहे. उद्योग क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण असले तरी निर्मिती क्षेत्रातमहाराष्ट्र राज्य मागे पडले आहे. राष्ट्रीय पात‌ळीवर निर्मिती क्षेत्रात विकास दर हा सरासरी ९ टक्के असला तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात हा दर ४ टक्केच आहे.मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रातील ही पिछेहाट चिंतेची बाब समजली जाते. अर्थव्यवस्थेचेआकारमान वाढण्यासाठी निर्मिती क्षेत्रात विकास दर १८ टक्के आर्थिक सल्लागारपरिषदेने अपेक्षित धरला आहे. पण या क्षेत्रात राज्यात मोठी वाढ होत नाही.व्यवसाय सुलभतेत राज्याचाी कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. उद्योग क्षेत्रातएक खिडकीसह अन्य उपाय योजण्यात आले असले तरी या क्षेत्रातील भ्रष्टाचारामुळेउद्योजक हैराण होतात. तुलनेत सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राचा विकास दर हा चांगलाआहे. बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या महानगरांमध्ये विकास दर अपेक्षित आहे. पण अन्य राज्याच्या भागांमध्ये बांधकाम क्षेत्रात तेवढी प्रगती दिसत नाही. 

एक लाख कोटी डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान गाठण्यासाठी राज्य सरकारला सध्या तरी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विकास दर वाढविण्याचेमोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. उद्योग क्षेत्रात व विशेषत: मॅन्यूफॅक्चरिंग क्षेत्रातअधिक प्रगतीची आवश्यकता व्यक्त केली जाते. ५० टक्क्यांच्या आसपास राज्याचीलोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी क्षेत्राला नेहमीच निसर्गाच्या लहरीपणाचाफटका बसतो. चांगला पाऊस झाल्यास पीके चांगली येतात व त्यातून कृषि क्षेत्रातविकासाचा दर वाढतो. सिंचनाची व्यवस्था करण्यात सरकारला अद्यापही यश आलेले नाही. परिणामी शेती व्यवसाय हा पूर्णत: पावसावर अवलंबून असतो. सेवा, बांधकाम, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये अधिक प्रगतीची गरज आहे. पर्यटनालाराज्यात चांगली संधी आहे, पण त्यातही राज्य कमी पडते. एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्थेचे आकारमान गाठताना पुरती दमछाक होत असताना पाचलाख कोटी डॉलर्सचा पल्ला गाठण्यासाठी मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे.

Maharashtra Economy 2047: राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाचा प्रवास : (संदर्भ – अर्थसंकल्पीय आकडेवारी)

  • २०१५-१६ : १९ लाख, ६६ हजार कोटी
  • २०१६-१७ : २१ लाख, ९८ हजार कोटी
  • २०१७-१८ : २३ लाख, ५२ हजार कोटी
  • २०१८-१९ : २५ लाख, २८ हजार कोटी
  • २०१९-२० : २६ लाख, ५६ हजार कोटी
  • २०२०-२१ : २६ लाख, १० हजार कोटी (करोनाचा फटका)
  • २०२१-२२ : ३१ लाख, ४३ हजार कोटी
  • २०२२-२३ : ३६ लाख, ४१ हजार कोटी
  • २०२३-२४ : ४० लाख, ५५ हजार कोटी
  • २०२४-२५ : ४५ लाख, ३१ हजार कोटी
  • २०२५-२६ : ४९ लाख, ३९ हजार कोटी (प्रस्तावित)