Maharashtra Government on Maratha Aarakshan Today: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या पाच महिन्यांपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोठं आंदोलन उभं राहिलं होतं. आज मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईत हे आंदोलक असताना आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण सोडलं. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईतील जाहीर सभेत आपली भूमिका मांडली. कुणबी नोंदी किंवा सगेसोयऱ्यांमध्ये न बसणाऱ्या मराठा समाजाचं काय? यावरही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी भूमिका स्पष्ट केली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी आपल्या भाषणात बोलताना मराठा आंदोलकांना उद्देशून आपलं मत व्यक्त केलं. “देशाचंच नाही, तर जगाचं लक्ष मराठा समाजाच्या आंदोलनाकडे लागलं होतं. आपली एकजूट आपण कायम ठेवली. अतिशय संयमितपणे, शिस्तीने हे आंदोलन केलं, कुठेही गालबोट न लावता लाखोंचं आंदोलन यशस्वी केलं त्याबद्दल मी धन्यवाद देतो. मनोज जरांगे पाटलांनीही प्रत्येक सभेत शिस्तीचा बडगा दाखवला”, असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
“दिलेला शब्द पाळणं ही मझी कार्यपद्धती”
“मीही एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मलाही गोरगरीब मराठा समाजाचं दु:ख आणि वेदनेची कल्पना आहे. त्यामुळेच मी जाहीरपणे छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती. ती शपथ पूर्ण करण्याचं काम आज मी करतोय. दिलेला शब्द पाळणं हीच माझी कार्यपद्धती आहे. आज आमचे गुरुवर्य आनंद दिघेंची जयंतीही आहे. बाळासाहेबांची जयंती २३ तारखेला झाली. या दोघांचे आशीर्वाद आणि मराठा समाजाच्या शुभेच्छाही पाठिशी आहेत”, असं ते म्हणाले.
“मतासाठी नव्हे, हितासाठी निर्णय”
दरम्यान, आपण मतासाठी नसून हितासाठी निर्णय घेतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. “आम्ही कधीही मतासाठी नाही तर हितासाठी निर्णय घेतले आहेत. सर्वसामान्यांना न्याय देणारे निर्णय आत्तापर्यंत आपल्या सरकारने घेतले आहेत. या समाजाने अनेक लोकांना नेता केलं. या समाजामुळे अनेक लोकांना मोठी पदं मिळाली”, असं ते म्हणाले.
“कुणबी नोंदी मराठवाड्यात कधी आढळत नव्हत्या. पण लाखो कुणबी नोंदी आता सापडू लागल्या हेत. सरकारची मानसिकता देण्याची आहे. आपलं सरकार घेणारं नाही देणारं आहे. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या मागे मराठा समाज उभा राहतो. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा आंदोलनाचं नेतृत्व करतो, तेव्हा ते आंदोलनाचंच वेगळेपण ठरतं. आज मुख्यमंत्रीही सर्वसामान्य माणूस आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम सरकारने केलं आहे”, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवले अध्यादेशातील मुद्दे…
दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अध्यादेशातील महत्त्वाचे मुद्दे वाचून दाखवले. “कुणबी समाजाला प्रमाणपत्र देणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे, कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शिबिरं लावणं, सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत अधिसूचना, वंशावळीसाठी समिती नेमणे या गोष्टींबाबत आपण निर्णय घेतला आहे”, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटलांच्या ‘या’ सात मागण्या अखेर मान्य; सरकारने जारी केला अध्यादेश
“मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून कुणबी नोंदी सोडून इतर लोकांना कायद्याच्या चौकटीत टिकणारं आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीचे अधिकार, सवलती दिल्या जातील. एक मराठा, लाख मराठा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. घेतलेले सर्व निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाईल, हा शब्द मी देतो”, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मराठा आंदोलकांना दिलं.
