मोहन अटाळकर, लोकसत्ता
अमरावती : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) अमरावती विभागात अनेक गावांत अद्यापही ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना झाली नाही. पोकराच्या ग्राम समित्या अस्तित्वात नसल्याने प्रकल्प अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आलेल्या आहेत. गावपातळीवरून दाखल झालेले प्रस्ताव तसेच पडून आहेत. जोपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांची संबंधित घटकाच्या लाभासाठी ग्राम समिती निवड करीत नाही तोवर पुढे काहीही होऊ शकत नाही, यामुळे अनेक लाभार्थी योजनेपासून वंचित असल्याचे चित्र आहे.
अमरावती विभागात २ हजार ४६२ ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन झाल्या आहेत. तथापि अद्यापही १ हजार ४७० ठिकाणी समित्या स्थापन झालेल्या नाहीत. पोकरा प्रकल्पात ६८ हजार ९९ वैयक्तिक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला, अशी माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
पोकरा प्रकल्पांतर्गत गावपातळीवर करावयाच्या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने निवडलेल्या गावात प्रकल्प समिती स्थापन केली जाते. ही समिती ‘ग्राम कृषी संजीवनी समिती’ नावाने ओळखली जाते. समिती शेतीच्या सर्वागीण विकासासाठी गावातील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा योग्य विनियोग करण्यासाठी गावपातळीवर सूक्ष्म नियोजन करून प्रकल्प आराखडे तयार करण्याचे तसेच करावयाच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात महत्त्वाचे काम समितीकडे आहे.
सरपंच हा या समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. याशिवाय उपसरपंच, दोन ग्रामपंचायत सदस्य, प्रगतशील शेतकरी, महिला शेतकरी, शेतकरी उत्पादक गट-कंपनी प्रतिनिधी, महिला बचत गट प्रतिनिधी, कृषी पूरक व्यावसायिक शेतकरी, तसेच कृषी सहायक, ग्रामसेवक, समूह सहायक, कृषिमित्राचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामसभा होत नाहीत. त्यामुळे कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी समितीसुद्धा अस्तित्वात आलेल्या नाहीत.
विदर्भ व मराठवाडय़ातील चार हजार दुष्काळग्रस्त गावे तसेच पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्टय़ातील सुमारे ९०० गावांमध्ये सहा वर्षे कालावधीसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने चार हजार कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबवला जात आहे. १५ जिल्ह्यांत असलेल्या या प्रकल्पाची जिल्हा, उपविभाग आणि गाव समूह स्तरावर अंमलबजावणी केली जात असून या जिल्ह्यातील हवामान बदलास अतिसंवदेनक्षम ठरणारी ४२१० गावे व पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील ९३२ गावे, अशी एकूण ५१४२ गावे निवडलेली आहेत.
विदर्भ आणि मराठवाडय़ात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून राज्य सरकारने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) सुरू केला. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोरडवाहू शेती करणाऱ्या अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विविध घटकांचा लाभ अनुदानावर उपलब्ध करून देण्यात येते. यात प्रामुख्याने सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे खोदकाम, शेततळे अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन संच, तुषार सिंचन संच, इलेक्ट्रिक/ डिझेल पंप, पाइपलाइन, शेडनेट गृह व पॉली हाऊस, फळबाग लागवड, तुती लागवड व रेशीम कीटक संगोपन, शेततळय़ातील मत्स्य पालन, शेळीपालन आदी घटकांचा लाभ देण्यात येतो.
शेततळय़ामुळे अनेक भागांत संरक्षित सिंचनाची सोय झाली आहे. ठिबक व तुषार सिंचनाचा वापर वाढल्याने दुबार पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे. बहुवार्षिक फळबागा व भाजीपाला पिकांच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. शेडनेटगृह घटकांचा लाभ घेऊन कमी क्षेत्रात व कालावधीत अधिक उत्पादन मिळू लागले आहे. पण, याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेत (पोकरा) अमरावती विभागात मोठय़ा प्रमाणावर काम होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करावे त्याचप्रमाणे विभागातील अनेक गावांत अद्यापही ग्राम कृषी विकास समित्यांची स्थापना झाली नाही. ही प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
– दादाजी भुसे, कृषिमंत्री महाराष्ट्र.
