छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील शेती समस्या दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रोख रक्कम द्यावयाची झाल्यास अुनदानाची रक्कम ५१ हजार ७३७ कोटी रुपये होते. ही रक्कम उभी करण्याचे मार्ग कोणते याचा उहापोह माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी त्यांच्या अहवालात केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या एकूण २०६.९५ लाख हेक्टर क्षेत्राकरिता बियाणे व खतांसाठी सध्या होणाऱ्या योजनांवरील १३ हजार ९७७ कोटी रुपयांपेक्षाही ही रक्कम केवळ ३७७६० कोटी रुपये एवढी अधिक आहे. बाकी सर्व योजना बंद करुन थेट रोख रक्कम देण्याची शिफारस अधिक फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी अहवालात म्हटले आहे. ही रक्कम देण्यासाठी नोंदणी शुल्कात एक टक्का रक्कम वाढविल्यास तो निधी वापरता येईल असे त्यांनी सुचविले आहे. राज्यात होणाऱ्या दस्त नोंदणीवर सहा ते सात टक्के इतके मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. तसेच नोंदणी शुल्क एक टक्केप्रमाणे ३० हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत आकारले जाते. वेगवेगळ्या ठिकाणी हाती घेण्यात येणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी असे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येते. ठाणे आणि पुणे येथे मेट्रो सेस म्हणून एक टक्का मुद्रांक शुल्क अतिरिक्त आकारण्यात आलेले आहे. प्रस्तावित करण्यात येत असलेली योजनासुद्धा नावीन्यपूर्ण स्वरुपाची असल्याने या योजनेसाठी एक टक्का अतिरिक्त शुल्क आकारणी करावी असे सुचविण्यात आले आहे. हेही वाचा. मराठवाड्यातील एक लाख शेतकरी आत्महत्यांच्या विचारात २०२२-२३ या वर्षात अभिहस्तांकन पत्र आणि विक्रीच्या दस्तांचे २१९२३ कोटी रुपये एवढे संकलन झालेले आहे. मुद्रांक शुल्कामध्ये एक टक्का अतिरिक्त वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. नोंदणी शुल्कामध्ये सद्य:स्थितीत असलेली मर्यादा ३० हजारांवरून एक लाख रुपये इतकी केल्यास साधारणपणे २५० ते ३०० कोटी इतका अतिरिक्त महसूल संकलन होऊ शकतो. हेही वाचा. माळीण, तळीये, इर्शाळवाडी… यापुढे काय? पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्यशासनामार्फत प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये प्रति लाभार्थी इतका खर्च करण्यात येतो. राज्यात एकूण नोंदणीकृत पात्र लाभार्थ्यांची संख्या ९७७६४५४ लाभार्थी आहेत. यावर होणारा अंदाजे खर्च ५८६५ कोटी रुपये आहे. उपरोक्त रक्कम ३७४६० कोटी रुपये निर्माण होणाऱ्या दायित्वातून वजा केल्यास, निव्वळ दायित्व ३१५९५ कोटी रुपये प्रतिवर्षी होईल, असाही पर्याय अहवालात देण्यात आला आहे. अनावश्यक योजना आणि अतिरिक्त कर्मचारी कमी करण्याची शिफारस कृषी विभागाकडे, सद्य:स्थितीमध्ये विस्ताराचे काम फारसे राहिलेले नाही. शेतकरी आता सामाजिक माध्यमांचा जसे, व्हॉटसअप ग्रुप, यु-ट्यूब, फेसबुक, राज्य शासन तसेच कृषी विद्यापीठांचे संकेतस्थळ इत्यादींचा वापर करून शेतीविषयी अद्ययावत माहिती घेतात. त्यामुळे कृषी विभागाकडील अनावश्यक असणाऱ्या योजनांच्या अनुषंगाने कर्मचारी कमी करून, खर्चामध्ये बचत करता येईल का, हे पण तपासणे आवश्यक राहील, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
