छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात गेल्या दशकभरात म्हणजे २०१२ ते २०२२ या कालावधीमध्ये आठ हजार ७१९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यानंतर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीसह विविध योजना तोकड्या पडल्या आहेत. निवृत्त विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या कुटुंब सर्वेक्षणात मराठवाड्यात अजूनही एक लाख पाच हजार ७५४ शेतकरी कुटुंब अतिसंवेदनशील श्रेणीत आहेत. त्यांच्या मनात आत्महत्यांचे विचार येत असल्याने त्यांना नैराश्यातून दूर करण्यासाठी तातडीची मदत म्हणून रोख हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती. औरंगाबाद विभागातील शेतकऱ्यांचे कुटुंबांचे आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेबाबत केलेल्या अहवालातून औरंगाबाद विभागात २०१२ ते २०२२ या कालावधीत एकूण ८ हजार ७१९ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी ९२३ नापिकीमुळे, १४०४ कर्जबाजारीपणामुळे, चार हजार ७३१ नापिका व कर्जबाजारीपणा या दोन्ही एकत्रित कारणामुळे, दोन कर्ज परतफेडीच्या तगाद्यामुळे व एक हजार ९२९ इतर कारणांमुळे झाल्या आहेत. सद्य:स्थितीत शासनाने शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी प्रदान करावयाच्या अनुदानाचे कर्जबाजारीपण, नापिकी व कर्ज परतफेडीचा तगादा हे तीन निकष निश्चित केले आहेत. तथापि सदर कारणांव्यतिरिक्त इतर कारणेदेखील शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत ठरत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. हेही वाचा. Maharashtra Monsoon Session 2023 Live : विधान परिषदेत मणिपूरच्या घटनेवर बोलण्यास परवानगी नाकारत उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या, “पंतप्रधानांनी…” औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्ह्यांमधील एकूण १९ लाख २९ हजार ७२९ शेतकरी कुटुंबांचे आर्थिक, सामाजिक व कौटुंबिक सुरक्षिततेबाबत सर्वेक्षण करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला. शेतीविषयक संबंधित व्यक्तीशी तसेच मानसोपचार तज्ज्ञांशी चर्चेअंती सर्वसमावेशक असा एकूण १३० प्रश्नांचा सर्वेक्षण नमुना तयार करण्यात आला व जिल्हाधिकारी तसेच क्षेत्रीय अधिकारी व शेतकरी यांच्याशी चर्चा करून सर्वेक्षण नमुन्यातील प्रश्नांच्या गांभीर्यानुसार प्रश्नांना गुणांक देण्यात आले. २७ जून २०२३ अखेर सर्वेक्षण करून ऑनलाईन माहिती भरण्यात आलेल्या एकूण दहा लाख शेतकरी कुटुंबांच्या माहितीचे विश्लेषण करून ७५ पेक्षा जास्त गुणांक असलेल्या शेतकरी कुटुंबांचा समावेश अतिसंवेदनशील कुटुंबांमध्ये व ५० पेक्षा जास्त गुणांक असलेल्या कुटुंबांचा समावेश संवेदनशील कुटुंबांमध्ये करण्यात आला. एकूण १० लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी एक लाख पाच हजार ७५४ शेतकरी कुटुंब अतिसंवेदनशील व दोन लाख ९८ हजार ५०१ शेतकरी कुटुंब संवेदनशील आढळून आली. हेही वाचा. राज्यात २२ ते २४ जुलै दरम्यान अतिवृष्टीची शक्यता अतिसंवेदनशील व संवेदनशील शेतकरी कुटुंबांमध्ये आढळल्या पुढील समस्या नापिका, बँकांचे, सावकाराचे कर्ज, कर्ज परतफेडीसाठी तगादा, दुर्धर आजार, मुलीच्या विवाहासाठी आर्थिक विवंचना, मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक विवंचना, अल्प/अत्यल्प भूधारणा, अत्यल्प व अनिश्चित वार्षिक उत्पन्न, कुटुंबातील बेरोजगारी, उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोताचा अभाव, नैराश्य इत्यादी आहे. अहवालातील काय शिफारशी राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी, सहकार व समाजकल्याण विभागांतर्गत विविध योजनेकरिता देण्यात येणारी सबसिडी (अनुदान) बंद करून तसेच महसूल विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शेतपीक व शेतजमीन नुकसानीच्या अनुदानाऐवजी कृषी निविष्ठा, पीक लागवड खर्च इ.करिता एकरकमी (ठोक स्वरुपात) अनुदान देण्यात यावे राज्यातील विविध विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे : कृषी विभागामार्फत सबसिडी तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र/ राज्य पुरस्कृत विविध योजनांवर झालेला वार्षिक खर्च (२०२१-२२)- १३३२ कोटी कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पीकविमा योजनेच्या अनुषंगाने विमा हप्त्यापोटी झालेला सरासरी खर्च (केंद्र/राज्य पुरस्कृत) २०१६-१७ ते २०२२-२३)- ४१५४ कोटी राज्यातील विविध कंपन्यांमार्फत ग्रामविकास आणि कृषी विस्तार या बाबींवर मागील पाच वर्षांत (२०१६-१७ ते २०२०-२१) खर्च झालेला सरासरी सीएसआर निधी- ३०३७ कोटी राज्यातील सहकार आणि समाजकल्याण विभागामार्फत मागील १० वर्षांत डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेवर झालेला सरासरी खर्च (२०१२-१३ ते २०२१-२२)- ११६ कोटी महसूल विभागामार्फत नैसर्गिक आपत्ती योजनेंतर्गत शेतजमीन व शेतपिकांच्या नुकसानीकरिता मागील पाच वर्षांत प्रतिवर्षी झालेला सरासरी खर्च (२०१७-१८ ते २०२१-२२)- ५३४८ कोटी. असे जवळपास १४ हजार कोटी रुपये खर्च होताता पण हाती काही लागत नाही. त्यामुळे रोखीकरण हा उपाययोजना असल्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
