अलिबाग : सिडकोच्या नैना प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील ८० गावे वगळण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. आता या ८० गावांचा एमएमआरडीएच्या माध्यमातून विकास केला जाणार आहे. पण या निर्णयाला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला असून, एमएमआरडीए ऐवजी ग्रामपंचायतींना स्वायत्तता देऊन या गावांना विकसित केले जावे अशी मागणी आता केली जाऊ लागली आहे.
नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात येणाऱ्या गावांचा सिडकोच्या माध्यमातून विकास करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने यापुर्वी घेतला होता. या प्रकल्पाला नैना असे नाव देण्यात आले होते. यात ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ५६४ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश होता. यात रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, पेण, खालापूर तालुक्यातील १७४ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. दोन टप्प्यात या परिसराचा सिडकोच्या माध्यमातून नियोजनबद्ध पध्दतीने विकास केला जाणार होता. यासाठी सिडकोची नियोजन आणि विकास प्राधिकरण नियुक्ती करण्यात आली होती.
हेही वाचा : रविंद्र वायकरांच्या शिवसेना प्रवेशावेळी एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना टोला, “आमच्यात तिसरा माणूस…”
पण नैना प्रकल्प जाहीर झाल्यापासून रायगड जिल्ह्यात त्याबाबत नाराजी होती. शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनींचा विकास करण्यावर निर्बंध आले होते. स्वमालकीच्या जागा विकसित करण्यात अडचणी येत होत्या. बांधकाम परवानग्यांसाठी सिडकोचे नवी मुंबई कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत होते. त्यामुळे पेण, उरण आणि खालापूर तालुक्यात येणारी गावे नैना प्रकल्पतून वगळण्याची मागणी केली जात होती. आता खोपटा प्रकल्पातील ३३ आणि नैना क्षेत्रातील ८० गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सिडकोच्या नियोजन आराखड्यातून या या गावांना आता एमएमआरडीएच्या नियोजन आराखड्यात टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी अडचणी अधिकच वाढणार आहेत.
मुंबईतील शिवडी ते नवी मुंबईतील न्हावा शेवा दरम्यान अटल सेतूची निर्मीती करण्यात आली आहे. अटल सेतूच्या निर्मितीनंतर सेतू लगतच्या परिसराचा आर्थिक आणि सर्वांगिण विकास करण्याचे धोरण एमएमआरडीएने आखले आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागेची आवश्यकता होती. हीबाब लक्षात घेऊन नैना प्रकल्पातील वगळलेली गावे एमएमआरडीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नैना प्रकल्पातील ८० गावे वगळण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला, या निर्णयाचे स्वागत करायलाच हवे, पण त्याच वेळी या गावांत नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे आगीतून फुफाट्यात अशी गत शेतकऱ्यांची झाली आहे. एमएमआरडीए ऐवजी स्थानिक ग्रामपंचायतींना स्वायत्तता देऊन या गावांचा विकास व्हायला हवा.
वैशाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या, पेण
ग्रामपंचायतींची विकासात स्वायत्तता हवी ही भूमिका रास्त आहे. त्यामुळे या संदर्भात स्थानिक ग्रामपंचायतीशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जावा यासाठी राज्यसरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न राहील.
वैकूंठ पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य, पेण
