आरोग्य विभागाला प्राधान्य, पण तरतूद अपुरी

आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी ७५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प तयार केला असला तरीही कर्ज योजना असून हे कर्ज मिळाले तरच रुग्णालयांची बांधकामे व श्रेणीवर्धन होऊ शकते. ही योजना मंजूर झाल्यास जिल्हा रुग्णालये, मनोरुग्णालये, ट्रॉमा केअर सेंटर,  प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धन होऊ शकेल. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा नागरी भागात निर्माण करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी पाच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचे घोषित करण्यात आले असून आगामी वर्षांत यापैकी ८०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. अर्थसंकल्पात २,६९१ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी तो अपुरा असल्याचे आरोग्य विभागातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.

करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर औंध येथे अद्ययावत साथरोग रुग्णालय उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून विभागीय व जिल्हा पातळीवर या रुग्णालयांची उपकेंद्रे टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. हृदयविकाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यातील आठ मध्यवर्ती ठिकाणी आठ कॅथलॅब सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात कर्करुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन १५० ग्रामीण रुग्णालयांत कर्करोग निदानाची सुविधा उभी केली जाणार आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक उपकरणे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

करोनाचा सामना करताना परिचारिकांची भासलेली कमतरता लक्षात घेऊन ११ शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयात रूपांतर केले जाणार आहे तर १७ शासकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची टप्प्याटप्प्याने स्थापना करण्यात येणार आहे.

करोनातून बऱ्या होणाऱ्या अनेक रुग्णांना फुप्फुस, यकृत, मूत्रपिंड तसेच मानसिक तणावाच्या तक्रारी उद्भवताना दिसतात. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयात कोविड पश्चत समुपदेशन व उपचार केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था येथे बाह्य़रुग्ण इमारतीच्या बांधकामासाठी ७३ कोटी २९ लाख रुपये तर ससून रुग्णालयातील कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी  २८ कोटी २२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय सांगली जिल्हा रुग्णालय व महिला रुग्णालयासाठी ९२ कोटी १२ लाख रुपये तर आटपाडी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी २० कोटी ६२ लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा

मुंबईतील ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय व पुणे येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा मानसही या वेळी अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.