scorecardresearch

मुख्यमंत्री शिंदेंवरील अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मोठा निर्णय; उद्या आणि परवा…

शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

special session of State Assembly
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला निर्णय

राज्यातील नव्या सरकारने पहिल्याच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतल्या. हे अधिवेशन उद्या आणि परवा म्हणजेच २ आणि ३ जुलै रोजी भरवण्यात येणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी २९ जून रोजी रात्री उशीरा राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री तर भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर रात्री घेतलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अधिवेशनासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे. नाना पटोले यांनी या पदाचा राजीनामा दिल्यापासून हे पद रिक्त आहे. विधानसभा अध्यक्षपद भाजपाकडे असेल असं सांगितलं जातं आहे.

नक्की वाचा >> “…मग तेव्हा युती का तोडली?”; शिंदेंना मुख्यमंत्री करुन स्वत: उपमुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना शिवसेनेचा थेट सवाल

एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असली तरी त्यांच्यासह १६ बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे व त्यांच्या १६ सहकारी आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. हे लक्षात घेऊनच शनिवारी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड केली जाणार असून, अध्यक्ष ही याचिका फेटाळून लावतील, अशी व्यवस्था केली जाईल अशी चिन्हे आहेत.

नक्की वाचा >> मोदींचा फोन, फडणवीस अन् उपमुख्यमंत्रीपद; शपथविधीच्या काही मिनिटं आधी नेमकं घडलं काय?

शिंदे यांनी शिवसेनेत बंड करत काही आमदारांसह आधी सूरत आणि नंतर गुवाहाटी गाठले. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेते पदावरून उचलबांगडी केली. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर पक्षविरोधी कारवायांसाठी अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. त्यानंतर उपाध्यक्षांनी शिंदे यांच्यासह संबंधित आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईबाबत नोटीस बजावली होती. शिंदे गटाने या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत शिंदे गटावर कारवाई करू नये, असा आदेश देत ११ जुलैला त्यावर पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे शिंदे गटावरील अपात्रतेच्या कारवाईचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप निकाल न लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.

नक्की वाचा >> “…तर उद्धव ठाकरेंना समर्थन करणाऱ्या त्या १६ आमदारांची आमदारकी धोक्यात येईल”; बंडखोर आमदारांकडून इशारा

राज्यात गेल्या दहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्तानाट्याच्या अंतिम टप्प्यात भाजपाने धक्कातंत्राचा अवलंब केला. मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे, तर उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी गुरुवारी सायंकाळी राजभवनात पार पडला. शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद देऊन शिवसेनेवर त्यांचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा भाजपाचा उद्देश स्पष्ट झाला असला तरी फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आल्याने पक्षनेते बुचकळ्यात पडले. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तेत येईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. पण, दिवसभरात राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या विविध नाट्यमय घडामोडी घडल्या.

नक्की वाचा >> …अन् मध्यरात्रीनंतर महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री थेट गोव्याला पोहोचले; बंडखोर आमदारांकडून शिंदेंचं जंगी स्वागत

फडणवीस हे मुख्यमंत्री होणार आणि रात्री शपथ घेणार, असेच चित्र होते. राज्यपालांच्या भेटीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत मात्र एकनाथ शिंदे हे रात्री मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील, असे जाहीर केले.  त्यावेळी नाट्यमय घडामोडींचा पहिला अंक पाहायला मिळाला. आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, पण सरकार योग्यपणे चालेल ही जबाबदारी माझी असेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Maharashtra cabinet has decided to call special session of state assembly scsg

ताज्या बातम्या