सत्तर वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण होतं. पण, समिती स्थापन झाल्यावर वेळोवेळी पुरावे नसल्याचं कारण देण्यात आलं. सत्तर वर्षे ओबीसी नेत्यांचा सरकारवर दबाव होता. पुरावे लपवून ठेवण्यात आले होते, असा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे. जरांगे-पाटील यांची सांगलीतील विट्यात सभा पार पडली. तेव्हा ते बोलत होते.
जरांगे-पाटील म्हणाले, “मराठा आरक्षणाची लढाई एकजुटीमुळे अंतिम टप्प्यात आली आहे. सत्तर वर्षापासून मराठ्यांना आरक्षण होतं. पण, जेव्हा समिती स्थापन झाल्या आणि दस्तावेज शोधण्याचं काम झालं, तेव्हा मराठ्यांचे पुरावे नसल्याचं सांगितलं गेलं. सत्तर वर्षे ओबीसी नेत्यांचा सरकारवर दबाव होता. पुरावे लपवून ठेवण्यात आले होते.”
हेही वाचा : “आमच्या पाठीमागे फक्त अन् फक्त…”, ‘त्या’ विधानावरून जरांगे-पाटलांचं राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर
“प्रत्येकवेळी पुरावे नसल्याने मराठ्यांना आरक्षण देता येत नाही, असं सांगितलं जायचं. मात्र, घराघरातील मराठा एकत्र आला आणि न्यायासाठी लढा सुरू केला. ही एकजूट पाहून सरकारनं पुरावे शोधण्यास सुरूवात केली,” असं जरांगे-पाटलांनी म्हटलं.
हेही वाचा : “मराठ्यांचा ७० वर्षे घात झाला, षडयंत्र रचून…”, ओबीसी नेत्यांचा उल्लेख करत जरांगे पाटलांचा गंभीर आरोप
“आता प्रत्येक जिल्ह्यात लाखांमध्ये मराठ्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत. मग, १८०५ ते १९६७ आणि १९६७ ते २०२३ पर्यंत आढळलेल्या पुराव्याच्या आधारे ७० वर्षापूर्वी आरक्षण दिलं, असतं तर मराठा ही जगात प्रगत जात राहिली असती. आम्हाला दाबून मारण्याचा प्रयत्न कुणी केला? आमच्याकडे पुरावे असतानाही ७० वर्षे आरक्षण कुणी दिलं नाही? आरक्षण असताना आमच्या जागा हडप करण्यात आल्या,” असंही जरांगे-पाटलांनी म्हटलं.
