नांदेड: राज्यभरातील जिल्हा सहकारी बँकांमधील सरळसेवा नोकरभरतीच्या प्रक्रियेतील संचालकांच्या हस्तक्षेपास ‘चाप’ लावण्यासाठी शासनस्तरावर परिणामकारक उपाय योजण्याच्या हालचाली सुरू असून यापुढे ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या नामांकित संस्थांच्या माध्यमांतून नोकरभरती अनिवार्य केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हा सहकारी बँकांमधील नोकरभरती गुणवत्तेच्या आधारे तसेच पारदर्शीपणे व्हावी, यासाठी शासनाने काही वर्षांपूर्वी सुस्पष्ट आदेश जारी केले होते. त्यानुसार सरळसेवा नोकरभरती प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यासाठी शासनाच्या सहकार विभागाने सात संस्थांना मान्यता दिली होती. त्यांत ‘आयबीपीएस’, ‘टीसीएस’, ‘एमकेसीएल’ यांच्यासह अन्य चार संस्थांचा समावेश आहे.
‘आयबीपीएस’ ही संस्था बँकिंग क्षेत्रांतील परीक्षा पार पाडण्यात अत्यंत नामांकित व विश्वासार्ह म्हणून ओळखली जाते. त्यानंतर ‘टीसीएस’ हीदेखील तशीच ख्याती असलेली संस्था असली, तरी काही अपवाद वगळता राजकीय नेत्यांचे अड्डे बनलेल्या जिल्हा बँका या दोन संस्थांचा विचार न करता इतर संस्थांना नोकरभरतीसाठी निवडतात. राज्य सहकारी बँक, रायगड जिल्हा बँक या संस्थांनी मात्र आपल्याकडील नोकरभरतीत ‘आयबीपीएस’ला निवडले होते.
वेगवेगळ्या बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रियेवर तक्रारी येऊ लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे कोणत्याही जिल्हा सहकारी बँकेतील नोकरभरती ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या संस्थांमार्फत घेण्याचे बंधन बँकांच्या प्रशासनावर घातले जाणार आहे. या माहितीला सहकार आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दुजोरा दिला.
मागील काही वर्षांत चंद्रपूर, सांगली, अहिल्यानगर आदी जिल्हा बँकांमधील नोकरभरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली. नांदेड जिल्हा बँकेत प्राथमिक टप्प्यावरच नोकरभरतीतील संचालकांची हिस्सेदारी उघड झाली. या बँकेच्या संचालक मंडळाने आधी जादा दर आकारणार्‍या ‘वर्कवेल इन्फोटेक’ या संस्थेची निवड केली. ही बाब ‘लोकसत्ता’ने समोर आणल्यावर त्याची चौकशी झाली. त्यानंतर या संस्थेने काम करण्यास नकार देताच, वरील संचालक मंडळाने आधी ज्या एका संस्थेला कारणांसह नाकारले होते, त्या अमरावतीस्थित ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हार्डवेअर अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेला पाचारण करून काम देण्याचा घाट घातला आहे.
नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीत चाललेले वेगवेगळे ‘प्रताप’, नोकरभरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता त्रयस्थ संस्थेच्या नियुक्तीत झालेली चलाखी तसेच सर्वपक्षीय संचालकांनी केलेले ‘फिक्सिंग’ इत्यादी बाबी गेल्या दीड महिन्यांपासून गाजत असून भाजपा खासदार अशोक चव्हाण आणि आमदार राजेश पवार यांनी नांदेड बँकेसंदर्भात केलेल्या तक्रारींची मुख्यमंत्री कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानंतरच वरील उपायाने उचल खाल्ली असल्याचे सांगण्यात आले.
नांदेड बँक संचालक मंडळाची मुदत येत्या नववर्षाच्या पूर्वार्धात संपत असून त्यापूर्वी बँकेतील विविध श्रेणीतील १५६ पदे तातडीने भरण्याचा ‘विडा’ संचालक मंडळाने उचलला. पण त्यात ‘रंग’ येण्याऐवजी ‘बेरंग’ होत असल्याचे सहकार आयुक्तालयातील काही अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आले आहे, असे समजले.
लातूर बँकेचा कल ‘आयबीपीएस’कडे
नांदेड जिल्हा बँकेच्या आधी लातूर जिल्हा बँकेलाही ४०० पदे भरण्यास मंजुरी मिळाली होती. पण या बँकेने कोठेही घाई-गडबड केलेली नाही. ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया पार पाडणार्‍या सातही संस्थांची संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर वरील बँक ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ या संस्थांना काम देण्याच्या विचारात आहे, असे सांगण्यात आले.
