ज्या गावामध्ये सरपंचपदाचे खुले आरक्षण आहे अशा गावात उपसरपंच पद ओबीसीसह अन्य राखीव समाजाला देउन सत्तेत समान वाटा देण्यात यावा अशी मागणी ओबीसी, व्हीजीएनटी संघर्ष समितीचे राज्य सरचिटणीस संग्राम माने यांनी बुधवारी केली.
माने, म्हणाले, ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजास मंडल आयोगामुळे सत्तेत राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळत असला तरी बर्‍याचवेळेस ज्या ठिकाणी खुले आरक्षण आहे.त्याठिकाणी या समाजाला सत्तेत समान संधी मिळत नाही.त्यामुळे ओबीसीसह इतर मागासवर्गीय समाज अजुनही मुख्य प्रवाहात आलेला नाही.
हेही वाचा >>> सांगली: खानापुरात निवडणुकीत पैशाचा वापर; आ. बाबर यांच्यावर वैभव पाटलांचा आरोप
ग्रामपंचायतसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसी व इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळणारे आरक्षण लोकसंख्येनुसार मिळत नसल्याने या समाजाच्या प्रगतीवर परिणाम होत आहे.ज्याप्रमाणे कुटुंबातील सर्व मुलांना वडोलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा व हक्क असतो.तसाच हक्क ओबीसी व इतर मागासवर्गीय समाजाला सत्तेत कायम राहिला पाहिजे अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. त्यासाठी ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या वतीने सर्वच ग्रामपंचायतीमध्ये सत्तेत समान मिळण्यबाबत आग्रही आहोत.त्यासाठी या ठिकाणच्या स्थानिक नेतेमंडळींनी आमच्या मागणीचा विचार करुन ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजास सत्तेत सामावून घ्यावे असे आवाहन यानिमित्ताने करण्यात आले आहे.ज्या ठिकाणी ओबीसी व इतर समाजास सत्तेत समान न्याय मिळणार नाही त्याठिकाणी ओबीसी व इतर समाजाने आपली ताकद दाखवून द्यावी असे आवाहनही श्री. माने यांनी केले आहे.
