कांदा निर्यातमूल्य लवकरच शून्यावर आणण्याचे संकेत देतानाच केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी आपण कांदा उत्पादकांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असताना ते मात्र आपल्या पाठीशी राहत नसल्याबद्दल मंगळवारी खंत व्यक्त केली. नाशिक जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आलेल्या पवार यांच्या ठिकठिकाणच्या भाषणात कांदा हा प्रमुख विषय राहिला. कांद्याचे भाव घसरत असताना जिल्ह्य़ातील एकाही नेत्याने आवाज उठविला नसल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर व जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन मंगळवारी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर
बी. डी. भालेकर मैदानावर झालेल्या विभागीय कार्यकर्ता मेळाव्यास पालकमंत्री छगन भुजबळ, प्रदेशाध्यक्ष भास्कर जाधव, कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड आदींनी हजेरी लावली. यावेळी नरेंद्र मोदी यांचा नामोल्लेख न करता पवार यांनी ‘वोट फॉर इंडिया’ आवाहनावर आपल्या खास शैलीत चिमटे काढले. आम्ही देशाला मजबूत करण्यासाठी मत मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाचा अभ्यास नसलेले नवीन पक्ष अस्तित्वात येत असल्याचे सांगून त्यांनी आम आदमी पक्षावर निशाणा साधला. कांदे व इतर कृषीमाल निम्म्या दरात देऊ, कमी दराने वीज उपलब्ध करू अशी घोषणा या पक्षाने केली. शक्य झाल्यास त्यांनी कांदा, कृषीमाल, वीज जरुर सवलतीत द्यावी. परंतु, शेतीसाठी लागणारी औषधे, अवजारे व तत्सम वस्तुंच्या किंमतीही त्याच प्रमाणे कमी कराव्यात, असा टोलाही पवार यांनी लगावला.
देशातील काँग्रेस, भाजप आणि माकप यासारख्या राजकीय पक्षांना अनेक वर्षांची परंपरा लाभली आहे. या पक्षांच्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेस हा अलीकडचा पक्ष आहे. असे असूनही अल्पावधीत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचण्यात पक्षाला यश मिळाले. आज प्रत्येक गावात राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता कार्यरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्र व राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकरी, कामगार व आदिवासी, अल्पसंख्यांक अशा घटकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत केले. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असणारा कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी प्रथम राष्ट्रवादीने पुढाकार घेतला. त्यासाठी शेतकऱ्यांची ७० हजार कोटींची कर्ज माफ करवून घेण्यात आली. कृषीमालास योग्य तो भाव मिळावा आणि शेतकऱ्याचे उत्पन्न वाढावे ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे. त्यामुळे कांदा भाववाढीवरून देशात गदारोळ उडाला असताना केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभा राहिला. कांदा भावातील घसरण रोखण्यासाठी किमान निर्यात मूल्य शुन्यावर आणणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने वाणिज्य मंत्रालयाशी चर्चा झाली असून लवकरच तो निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. मागील चार ते पाच वर्षांत देशाच्या कृषी उत्पादनात लक्षणिय वाढ झाली. आधी आपल्याला अन्नधान्य आयात करावे लागत होते. परंतु, आता संपूर्ण देशाची गरज भागवून १८ देशात अन्नधान्य, कापूस, साखर आपण निर्यात करत असल्याचे पवार यांनी सांगितले.