अहिल्यानगर : राज्य सरकारच्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेच्या माध्यमातून गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील १९८ कुटुंबीयांना २ कोटी ५ लाख ८२ हजार ७६४ रुपयांची मदत उपलब्ध करण्यात आली आहे. अद्याप ३३ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी ३३ लाख १०६ रुपयांची मागणी शिक्षण विभागाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागाकडून (योजना) मिळालेल्या माहितीनुसार विद्यार्थ्यांचा शाळेत किंवा शाळेबाहेर अपघात झाल्यास, या अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास राज्य सरकारकडून राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह योजनेद्वारे मदत केली जाते.
सन २०२५-२५ या कालावधीत १६२ लाभार्थ्यांना १ कोटी ६९ लाख १४ हजार ५०० रुपयांची तर एप्रिल २०२५ नंतर ३६ लाभार्थ्यांना ३६ लाख ६८ हजार २६४ रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. दि. २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने ३३ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
राज्य सरकार ही योजना पूर्वीपासून राबवते. सन २०२२ मध्ये त्यात सुधारणा करून मदतीमध्ये वाढ करण्यात आली. त्यानुसार इयत्ता १ ली ते १२ वीच्या सर्व प्रकारच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी योजना राबवली जाते. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास १.५ लाख रुपये, दोन अवयव निकामी झाल्यास १ लाख रुपये, एक अवयव निकामी झाल्यास ७५ हजार रुपये तसेच ही मदत किंवा शस्त्रक्रियेसाठीची १ लाख रुपयांपर्यंतची मदत योजनेद्वारे दिली जाते. त्यासाठी मुख्याध्यापक व गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून ऑनलाइन प्रस्ताव सादर केले जातात. गुन्ह्यातील सहभाग, आत्महत्या, शर्यत आदी विघातक कृत्यात मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास मदत नाकारली जाते.
कागदपत्रे
प्रस्ताव सादर करताना विद्यार्थ्याचे बोनाफाईड, आधार कार्ड, आईच्या बँक पासबुकची सत्यप्रत, शिधापत्रिकेवरील नाव, पोलीस ठाण्याचा प्राथमिक अहवाल (एफआयआर), पंचनामा, इनक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. मदत आईच्या खात्यावर जमा होते. आई-वडील हयात नसतील तर १८ वर्षांवरील भाऊ-बहीण यांच्या खात्यावर मदत वर्ग केली जाते.
जनजागृती हवी
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना उपयुक्त आहे. लाभार्थी विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव गट शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्याध्यापकांनी तत्काळ सादर केले पाहिजेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीने अवलोकन केले असता, पालकांनी अठरा वर्षांच्या आतील विद्यार्थ्यांना वाहन चालवण्यास देऊ नये, असे कायदा सांगत असला तरी विद्यार्थ्यास वाहन चालवण्यास दिले जाते. नवीन कायद्यानुसार अशा परिस्थितीत पालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल होऊ शकतात, याबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. – बाळासाहेब घुगे, शिक्षणाधिकारी (योजना).
अपघात व पाण्यात बुडाल्याची संख्या अधिक
सन २०२४-२५ मध्ये दाखल झालेल्या १६२ प्रस्तावांमध्ये १ ली ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांच्या अपघाती मृत्यूची संख्या ४०, बुडून मृत्यू २८, विजेचा धक्का बसून ११, वीज पडून २, सर्पदंशाने ५, आजारी पडून १५, कायमचे अपंगत्व आलेले ५ व क्रीडा स्पर्धेत अपंगत्व आलेल्या एका प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यानंतर मंजूर झालेल्या ३३ प्रस्तावांमध्ये अपघाती ८, सर्पदंश १, बुडून ३, विजेचा धक्का बसून १ व आजारी पडून ४ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला.
