भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. यावरून काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी टीका केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अब्दुल सत्तार आणि उदय सामंत या मंत्र्यांना गैरव्यवहारांवरून बुधवारही विरोधकांनी लक्ष्य केले. या मंत्र्यांना पाठिशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी लोकायुक्त कायद्याचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले. ‘‘या विधेयकाबाबत विरोधकांशी चर्चा झाली असून, त्यांचाही पाठिंबा होता. विधेयक मंजूर होताना ते असते तर अधिक चांगला संदेश गेला असता,’’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सचिन सावंत यांनी ट्वीटद्वारे म्हटले की, ‘‘भ्रष्टाचाराविरोधात प्रभावी अस्त्र म्हणून युपीए सरकारने २०१३ साली लोकपाल कायदा आणला होता. परंतु देश भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१६ साली सुधारणा विधेयक मंजूर करून लोकपाल कायद्याचे दात काढून घेतले. विधेयक ना जनतेच्या मतासाठी ठेवण्यात आले ना संसदेत चर्चा करून मंजूर केले गेले. याचा परिपाक हा की २०१९ साली लोकपाल नियुक्त केल्यानंतर आजतागायत एकाही अधिकाऱ्यावर खटला चालवण्याची परवानगी दिलेली नाही. मोदींच्या लोकपाल कायद्याचे हे सपशेल अपयश आहे. याच लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त विधेयक राज्य सरकारने आणले आहे.’’ याशिवाय, ‘‘या विधेयकावरही मोदी सरकारच्या कार्यपद्धती नुसार ना जनमत आजमावले गेले ना विधानसभेत चर्चा केली गेली. राज्य व्यवस्थापनावर एवढा परिणाम करणाऱ्या कायद्यावर चर्चाच नको हे म्हणणे योग्य का? मोदी सरकारने लोकपाल कायदा कमजोर केला असे म्हणणारे अण्णा हजारे आता त्याच कायद्याच्या धर्तीवर आलेल्या लोकायुक्त कायद्याची तारीफ करतात याचे आश्चर्य आहे. चर्चेशिवाय हा कायदा यावा हे अण्णांना अभिप्रेत होते का?’’ असा प्रश्नही सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. मग चौकशी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय कशी होईल? - या व्यतिरिक्त केंद्रीय लोकपाल कायद्यात लोकपाल निवड समितीवर उपपंतप्रधान पद नाही मग उपमुख्यमंत्री पद लोकायुक्त निवड समितीवर का? आणि पंतप्रधानांची चौकशी करायची तर लोकपाल मंडळ २/३ बहुमताने करु शकते मात्र मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करायची तर विधानसभेत २/३ बहुमत का? बहुमत असल्याने कोणते सभागृह हा निर्णय घेऊ शकेल? आताही हे विधेयक चर्चा न करता मंजूर झाले आहे मग चौकशी सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय कशी होईल? असे दोन प्रश्नही सचिन सावंत यांनी विचारले आहेत. याचबरोबर, ‘‘अशा अनेक प्रश्नांवर जनतेने व विधीमंडळात सदस्यांनी चर्चा केली असती. भ्रष्टाचार हा विषय या सरकारच्या स्थापनेचेच लक्ष्य आहे, म्हणून सरकारला ती चर्चा नको आहे. अण्णा हजारे समितीचा अहवाल जाहीर झाला पाहिजे. अण्णांना हे कसे पटले हे समोर आले पाहिजे.’’ उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी काय म्हणाले होते? - केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर राज्य सरकारांनी त्याच धर्तीवर एक वर्षांत लोकायुक्त कायदा तयार करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र, राज्यात आजवर तसा कायदा झाला नव्हता. या कायद्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. त्यावेळी आम्ही हजारे यांना अपेक्षित असलेला लोकायुक्त कायदा तयार करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर सरकारने हजारे यांच्याच अध्यक्षतेखाली आणि त्यांनी सुचविलेल्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीने जे बदल सुचवले ते सगळे मान्य करीत हा नवा लोकायुक्त कायदा करण्यात आला असून, पारदर्शक पद्धतीने कारभारासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
