सांगली : राज्याच्या सुधारित वस्त्रोद्योग धोरणातही प्रादेशिक भेदभाव कायम ठेवल्याने पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय झाल्याची टीका विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी शुक्रवारी एका निवेदनाद्वारे केली. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये चार वेगवेगळे प्रादेशिक विभाग करण्यात आले असून, सुक्ष्म, लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना प्रकल्प गुंतवणुकीवर २५ पासून ४५ टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान जाहीर करण्यात आले. तर, विशाल उद्योगांना ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान जाहीर करण्यात आले होते.
हेही वाचा – राज्यात पावसाचा पुन्हा जोर ? जाणून घ्या, बंगालच्या उपसागरातील घडामोडी
विदर्भ व मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश १ व २ विभागात असलेल्या उद्योगांना ४० ते ४५ टक्के अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगांना २५ ते ३० टक्के अनुदान मिळणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. याविरोधात पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याची दखल घेत वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्रुटी दूर करून आवश्यक ते बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, २८ ऑगस्ट रोजी सुधारित वस्त्रोद्योग धोरणाचा मसुदा प्रसारित करण्यात आला असून, अनुदानातील प्रादेशिक असमतोल कायम ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगावर अन्याय करणारे असून, याचा मोठा फटका या परिसरातील वस्त्रोद्योगाला बसणार असल्याचे तारळेकर यांनी सांगितले.
