सांगली : पोलीस बळाच्या जोरावर शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीनआरेखन व भूसंपादन सुरू केल्याच्या निषेधार्थ १ जुलै रोजी सांगली-कोल्हापूर मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय शुक्रवारी शक्तिपीठविरोधी कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
‘शक्तिपीठ’बाधित शेतकरी व कार्यकर्त्यांची बैठक आज सांगलीत पार पडली. राज्य शासनाच्या वतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महामार्ग रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता शासन जबरदस्तीने महामार्गनिर्मितीची प्रक्रिया राबवत आहे. सुपीक जमिनीतून महामार्ग तयार करण्यास विरोध असून, महापुराचा धोकाही वाढणार आहे. यामुळे शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत आहे.
या अगोदर संवाददूत म्हणून आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी हाकलून लावले. त्यानंतर कोणतेही अधिकारी गावात आल्यास त्यांना काळे फासून त्यांची धिंड काढण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी गावोगावी मोजणी करताना पोलीस बंदोबस्त ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्वत:चे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या घरावर नांगर फिरवणार असतील, तर महाराष्ट्रातील शेतकरी अशी हुकूमशाही प्रवृत्ती चालू देणार नाही. हे शेतकऱ्यांनी याआधीदेखील दाखवून दिले आहे. आताही शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न शेतकरी हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाहीत. हा इशारा देण्यात आला.
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, या मागणीसाठी आणि शासनाच्या दडपशाहीच्या विरोधात १ जुलै रोजी सांगली-कोल्हापूर रस्त्यावरील अंकली येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या आंदोलनात महामार्गबाधित १९ गावांतील शेतकरी सहभागी होणार आहेत.
बैठकीस महेश खराडे, सतीश साखळकर, प्रवीण पाटील, प्रभाकर तोडकर, उमेश एडके, पैलवान विष्णुपंत पाटील, यशवंत हरगुडे, राजाराम माळी, सतीश माळी, अण्णासाहेब जमदाडे, सुरेश पाचुंबरे, अधिक शिंदे, रवींद्र माळी आदी उपस्थित होते.
