सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दुरवस्थेवर २३ पानी वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयात सादर

​सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर आणि इतर गैरसोयींबाबत सावंतवाडी येथील अभिनव फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कोल्हापूर खंडपीठात कामकाज सुरू झाल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर न्यायालयाने रुग्णालयातील गैरसोयींची पडताळणी करण्यासाठी तथ्यशोध समितीची नेमणूक केली होती. ​समितीने केलेल्या प्रमुख निरीक्षणांवर अहवालातून प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

​रिक्त पदांचा डोंगर: रुग्णालयात नियमित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एकूण १५ मंजूर पदे असून, त्यापैकी केवळ ६ पदे भरलेली आहेत आणि ९ पदे रिक्त आहेत. यात वैद्यकीय अधीक्षक, भूलतज्ज्ञ (२ पदे), वैद्यकीय अधिकारी (फिजिशियन), नेत्ररोगतज्ज्ञ आणि अपघात विभागातील वैद्यकीय अधिकारी (४ पदे) यांसारखी महत्त्वाची पदे रिक्त असल्याने वैद्यकीय सेवांवर विपरित परिणाम होत आहे. समितीने या रिक्त पदांसाठी तातडीने शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, २०१५ पासून गैरहजर असलेल्या दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांची पदे रिक्त घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

​ट्रॉमा केअर युनिटची अडचण: २० खाटांचे मंजूर ट्रॉमा केअर युनिट कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा (जागा) सध्या रुग्णालयात उपलब्ध नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत जागेची पाहणी करण्यात आली असून, युनिटसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची मागणी शासनाकडे करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या युनिटसाठी ऑर्थोपेडिक सर्जन, भूलतज्ज्ञ आणि वैद्यकीय अधिकारी यांची एकूण ५ पदे रिक्त आहेत.

​आयसीयूसाठी मनुष्यबळाची गरज: १० खाटांच्या मॉड्यूलर आयसीयूसाठी सध्या नियमित फिजिशियनचे पद रिक्त आहे. आयसीयूमध्ये अखंडित सेवा देण्यासाठी २० परिचारिका आणि इतर पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांची तातडीने भरती करण्याची आवश्यकता समितीने नमूद केली आहे. ​गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील रिक्त पदे: वैद्यकीय अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त, रक्तपेढी तंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ , फार्मसी अधिकारी आणि अपघात विभाग सेवक, सफाई कामगार यांसारखी एकूण ६ गट ‘क’ आणि ६ गट ‘ड’ पदे रिक्त आहेत. यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर, निदान सेवांवर आणि स्वच्छतेवर थेट परिणाम होत असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.

​विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे रुग्णालयाचा रेफरल दर खूप जास्त आहे. २०२४-२५ या वर्षात दरमहा सुमारे १७० रुग्ण उच्च संस्थांमध्ये रेफर केले जातात, त्यापैकी सुमारे ९० रुग्ण एकट्या गोव्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बांबोळी येथे पाठवले जातात. हा रेफरल दर कमी करण्यासाठी पूर्णवेळ विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियमितपणे आणि तातडीने नियुक्ती करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. ​हा २३ पानी अहवाल तथ्य शोधक समितीचे वकील अँड संग्राम देसाई, सिंधुदुर्गचे जिल्हा चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, कोल्हापूर आरोग्य विभागाचे उपसंचालक दिलीप माने आणि कोल्हापूर जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रशांत वाडीकर यांनी खंडपीठात सादर केला.

​रुग्णालयातील सेवा बळकट करण्यासाठी रिक्त पदे तात्काळ भरावीत आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे व पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने शासनाकडे केली आहे. या अहवालामुळे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या दुरवस्थेचा मुद्दा आता न्यायालयीन प्रक्रियेत गंभीरपणे हाताळला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.