Shaktipeeth Highway : पर्यावरणीय अहवाल आधी जाहीर करा; भूसंपादन प्रक्रिया थांबवा – डॉ. जयेंद्र परुळेकर

​डॉ. परुळेकर यांनी सांगितले की, गणेशोत्सवासारख्या सणांच्या काळात भूसंपादनासंदर्भात हरकती नोंदवण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्याने स्थानिकांना पुरेसा वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे, हरकती नोंदवण्यासाठीची अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय, महामार्गाचा तपशीलवार आराखडा, लांबी, रुंदी किंवा बोगद्यासारख्या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती अद्याप स्पष्ट नसल्याने लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

​भूसंपादन कायदा १९५५ मधील कलम ५५ नुसार शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई अपुरी असेल, अशी भीती डॉ. परुळेकर यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गासाठी प्रति गुंठा चार लाख रुपये भरपाई मिळाली होती, पण शक्तीपीठ महामार्गासाठी ती कमी मिळण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे. बागायती, झाडे आणि जिरायती जमिनींसाठीचे दर निश्चित नसल्याने शेतकरी गोंधळलेले आहेत.

​पर्यावरणीय परिणाम अहवाल आणि स्थानिक लोकांचा थेट फायदा याबाबत माहिती दिली पाहिजे. शक्तिपीठ ​हा १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प जैवविविधतेच्या दृष्टीने संवेदनशील भागातून जात असल्याने, त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर अहवाल (Environmental Impact Report) जनतेला उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. हा महामार्ग १३ गावांतून जात असला तरी, तिथे कोणताही एक्झिट पॉइंट नसल्याने स्थानिक लोकांना याचा थेट फायदा होणार नाही.

​स्थानिक लोकांची प्रमुख मागणी आधीच सुरू असलेले मुंबई-गोवा आणि सागरी महामार्ग पूर्ण करण्याची आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आठ पदरी करून कोकणाशी जोडण्याची सूचना केली होती, ज्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाची गरज राहणार नाही. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि स्थानिक लोकांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग संघर्ष समिती लवकरच सावंतवाडी किंवा बांदा येथे एक मोठी सभा आयोजित करणार आहे. या सभेत राजू शेट्टी, माजी मंत्री आमदार बंटी पाटील, माजी खासदार विनायक राऊत आणि माजी आमदार वैभव नाईक सहभागी होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले.