सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अनियमित कर्जवाटप आणि नोकरभरतीच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नियुक्त करण्याची घोषणा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत केली. जिल्हा बँकेत सर्वपक्षीय संचालक मंडळ असले तरी बहुमत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. विशेष समिती नियुक्ती करण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांना शह देण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
जिल्हा बँकेतील मागील पंचवार्षिक कार्यकाळात अनियमित कर्जवाटप झाल्याची आणि नोकरभरतीही पारदर्शी झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अनावश्यक जाहीरातबाजी, फर्निचर खरेदी, एटीएम खरेदी, वास्तू नूतनीकरण यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सुमारे ३५ कोटींचा अनावश्यक खर्च झाल्याची तक्रार करीत बँकेच्या तत्कालीन नऊ संचालकांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र चौकशी समिती नियुक्तीनंतर २४ तासांत या समितीच्या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली. मात्र, राज्यात सत्ताबदल होताच भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेच्या तक्रारीच्या चौकशीची स्थगिती उठविण्याची मागणी केली.
दोन महिन्यांपूर्वी स्थगिती उठविण्यात आली होती. मात्र, या समितीला चौकशी करण्यास राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागला होता. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अहवाल अपेक्षित असताना अद्याप चौकशी अहवाल शासनाला प्राप्त झालेला नाही. याबाबत राम सातपुते, हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित करताच सहकारमंत्री सावे यांनी बँकेच्या अनियमित कर्जवाटप आणि नोकरभरतीची चौकशी विशेष समिती एसआयटीमार्फत करण्याची घोषणा केली आहे. या कालावधीत आ. पाटील यांचे खंदे समर्थक दिलीप पाटील हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कारकिर्दीमधील कारभाराबाबत तक्रारी आहेत. याबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही वेळोवेळी सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींचीही या समितीमार्फत चौकशी होणार आहे.
