सांगली जिल्हा बॅंकेच्या चौकशीसाठी विशेष समिती – सहकार मंत्री

जिल्हा बँकेतील मागील पंचवार्षिक कार्यकाळात अनियमित कर्जवाटप झाल्याची आणि नोकरभरतीही पारदर्शी झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच अनावश्यक जाहीरातबाजी, फर्निचर खरेदी, एटीएम खरेदी, वास्तू नूतनीकरण यामध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सुमारे ३५ कोटींचा अनावश्यक खर्च झाल्याची तक्रार करीत बँकेच्या तत्कालीन नऊ संचालकांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समितीही नियुक्त करण्यात आली होती. मात्र चौकशी समिती नियुक्तीनंतर २४ तासांत या समितीच्या चौकशीला स्थगिती देण्यात आली. मात्र, राज्यात सत्ताबदल होताच भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी जिल्हा बँकेच्या तक्रारीच्या चौकशीची स्थगिती उठविण्याची मागणी केली.

हेही वाचा – हक्कभंगाचं प्रकरण राज्यसभेच्या सभापतींकडे; संजय राऊत म्हणाले, “ज्यांच्याविरोधात मी भ्रष्टाचाराचे…”

हेही वाचा – शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकरांच्या अडचणींत वाढ; आर्म ॲक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?

दोन महिन्यांपूर्वी स्थगिती उठविण्यात आली होती. मात्र, या समितीला चौकशी करण्यास राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागला होता. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत अहवाल अपेक्षित असताना अद्याप चौकशी अहवाल शासनाला प्राप्त झालेला नाही. याबाबत राम सातपुते, हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभेत प्रश्‍न उपस्थित करताच सहकारमंत्री सावे यांनी बँकेच्या अनियमित कर्जवाटप आणि नोकरभरतीची चौकशी विशेष समिती एसआयटीमार्फत करण्याची घोषणा केली आहे. या कालावधीत आ. पाटील यांचे खंदे समर्थक दिलीप पाटील हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कारकिर्दीमधील कारभाराबाबत तक्रारी आहेत. याबाबत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही वेळोवेळी सहकार आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारींचीही या समितीमार्फत चौकशी होणार आहे.