Tara Bhawalkar : तारा भवाळकर यांचं परखड मत; “चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतच शिक्षण दिलं जावं, इंग्रजीही नको”

राज्य सरकारने स्वीकारलं आहे त्रिभाषा धोरण

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र स्वीकारलं आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना मराठी, इंग्रजीसह तिसरी भाषा शिकवली जाणार आहे. या निर्णयाला शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रातून विरोध होतो आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. दरम्यान साहित्य संमेलनाच्या विद्यमान अध्यक्ष तारा भवाळकर यांनी परखड मत मांडलं आहे. सरकारने पहिली ते चौथीपर्यंत फक्त मातृभाषेतून शिक्षण द्यावं अशी आग्रही मागणी तारा भवाळकर यांनी केली आहे.

तारा भवाळकर काय म्हणाल्या?

“इयत्ता चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेशिवाय दुसरी कुठलीही भाषा शाळेत शिकवली जाता उपयोगी नाही. मातृभाषेतला पाया पक्का होऊ द्यावा. मूल सहा वर्षांच्या वयात शाळेत येतं ते लहान असतं. त्याच्या शारिरीक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमता लक्षात घ्यायला हव्या. इतर सगळे विषयही नवीन असतात. अशावेळी अन्य भाषा लादणं हे अन्यायकारक आणि अशैक्षणिक आहे. सध्या इंग्रजी भाषा पहिलीपासून शिकवली जाते. हेदेखील अन्यायकारक आहे. सुरुवातीपासून परकिय भाषा शिकवली की त्याला धड मातृभाषाही येत नाही आणि दुसरी भाषाही येत नाही. दुसरी भाषा ही मुलांना पाचवीपासून म्हणजेच वयाची दहा वर्षे पूर्ण केल्यावर शिकवणं योग्य असेल तसंच तिसरी भाषा सातवीनंतर शिकवली जावी. पूर्वी आपल्याकडे याच पद्धतीने शिक्षण दिलं जात होतं आणि ते योग्य होतं. पहिलीपासून तीन भाषा लादल्या तर तिन्ही भाषेत मुलं कच्ची राहू शकण्याची भीती आहे. हिंदी भाषेला विरोध नाही. तर ती भाषा पहिलीपासून लादण्याला आहे.” असं तारा भवाळकर यांनी म्हटलं आहे.

“इयत्ता चौथीपर्यंत विद्यार्थ्यांना मातृभाषेशिवाय दुसरी कुठलीही भाषा शाळेत शिकवली जाता उपयोगी नाही. मातृभाषेतला पाया पक्का होऊ द्यावा.”

तारा भवाळकर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज ठाकरे यांची भूमिका काय?

हिंदी भाषा का लादण्याचा प्रयत्न आणि महाराष्ट्राचं हिंदीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरु आहे. मुळात सरकारकडून हे सगळं लादलं का जातं आहे? हा माझा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रातल्या पालकांना, मुलांना, शिक्षकांना आणि महाराष्ट्राच्या शाळांना हे मान्य आहे का? सरकारला हे कोणतं धोरण आहे ते मला समजलेलं नाही. भाषावर प्रांतरचना झाली आहे तर मग हे भाषा लादण्याचं कारण काय? पत्रकार म्हणून पत्रकारांनी, साहित्यिकांनी, लेखकांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे. हा विषय आज लादला गेला तर नजिकच्या काळात मराठीचं अस्तित्व हे संपवून टाकतील. जेवढा या हिंदी सक्तीला विरोध करता येईल तेवढा केला पाहिजे. शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात तेच आम्ही बघू. महाराष्ट्र सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर आव्हान असं म्हणत राज ठाकरेंनी त्यांची भूमिका काही दिवसांपूर्वी मांडली होती.