हरित लवादाचा व्टेन्टी-वन कारखान्याला दणका; १कोटीच्या दंडासह शेतकर्‍यांना ५४ लाखांची भरपाई देण्याचा आदेश

लातूर जिल्ह्याचे नेते आणि राज्याचे माजी मंत्री अमित देशमुख यांच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या वरील कारखान्याच्या लोहा तालुक्यातील प्रकल्पाने यंदा खासदार अशोक चव्हाण यांच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर ऊस नेल्यामुळे वरील प्रकल्प जिल्हाभर चर्चेमध्ये आला. पण जामगा शिवणी येथे खासगी तत्वावरील हा प्रकल्प सुरू केल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रणाची आवश्यक ती यंत्रणा कार्यान्वीत केली नाही. कारखान्यातून झालेल्या प्रदुषणामुळे आसपासच्या क्षेत्रातील अनेक शेतकर्‍यांची जमीन नापीक झाली. काही शेतकर्‍यांच्या उत्पादनावर परिणाम झाला या मुद्दावरुन बाधित शेतकर्‍यांच्या वतीने प्रा.मनोहर धोेंडे यांना मागील काही वर्षात बराच संघर्ष करावा लागला होता.

नांदेड जिल्हाधिकार्‍यांपासून ते राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यत सर्व संबधितांकडे तक्रारी केल्यानंतरही शेतकर्‍यांचा त्रास थांबला नाही.महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही संबधितांना न्याय दिला नाही. या पार्श्वभूमीवर धोंडे यांनी पुढाकार घेत कपिल बळीराम बोमनाळे व अन्य तीस शेतकर्‍यांतर्फे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या प.विभाग खंडपीठात २०२३ साली अर्ज (प्रकरण) दाखल केले होते. या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना लवादाने २०२४ साली एक संयुक्त समिती स्थापन करुन या समितीस अहवाल देण्यास सांगितले होते. या समितीचा अहवाल, तक्रारकर्त्यांचे तसेच प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या. दिनेशकुमार सिंग आणि विजय कुलकर्णी यांच्या पीठाने ३० एप्रिल रोजी आपला आदेश पारीत केला.

वरील निकालानंतर प्रा.मनोहर धोेंडे यांनी माहिती देतांना सांगितले की, प्रशासकीय पातळीवर शेतकर्‍यांना कोणीही न्याय दिला नाही पण, राष्ट्रीय हरित लवादाने मात्र शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची आपल्या निकालपत्रातून नोंद घेतली. वरील कारखान्याला ठोठवण्यात आलेली दंडाची रक्कम बाधित परिसर पूर्ववत करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वापरावी असे आदेशात म्हंटले आहे. शेतकर्‍यांच्या नुकसान भरपाईची रक्कम वाटपाची जबाबदारी नांदेड जिल्हाधिकार्‍यांवर टाकण्यात आली आहे.