सावंतवाडी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणचा भोंगळ कारभार सुरू असून, गेल्या १० वर्षांपासून वीज समस्या आणि अपघातांची संख्या अधिक आहे. यातच गणेशोत्सवातील पाच दिवसांत दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याने महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महावितरणमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. यात विद्युत निरीक्षक आणि सहायक विद्युत निरीक्षक या वर्ग-१ च्या पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कारभार रायगड जिल्ह्यावरून प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने चालवला जात आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान झाराप-कुडाळ येथील प्रताप वासुदेव कुडाळकर (६०) आणि खोक्रल-दोडामार्ग येथील सूर्याजी साबाजी कुबल (२५) यांचा विद्युत तारेला स्पर्श झाल्याने मृत्यू झाला. विद्युत निरीक्षक कार्यालयाने अशा घटनांचा पंचनामा २४ तासांच्या आत करणे आवश्यक असते, जेणेकरून मृतांच्या कुटुंबीयांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळू शकेल. परंतु, प्रभारी अधिकारी ३५० ते ४०० किलोमीटर दूर असल्याने हे काम वेळेत होत नाही. महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे आतापर्यंत अनेक निष्पाप लोकांचा आणि जनावरांचा बळी गेला आहे. यात महावितरणमध्ये सेवा देणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे, ज्यांना खांबावर काम करताना जीव गमवावा लागला. मात्र, सरकार या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आहे.
प्रशासकीय उदासीनता: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जनसंपर्क अधिकारी पदही रिक्त आहे, ज्याचा अतिरिक्त कार्यभार कोल्हापूर विभागाकडे आहे. स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्याने काम करणे अवघड होत आहे. प्रशासकीय अधिकारी आणि राज्य सरकार या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याचे दिसते. विधानसभेत प्रश्न विचारूनही परिस्थिती बदलली नाही. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंत्रालयाच्या स्तरावर मनमानी बदल्या होत असल्याने कोणीही सिंधुदुर्गमध्ये काम करण्यास इच्छुक नाही.
मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळते की नाही, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महावितरणच्या गलथान कारभारामुळे पीडितांना नुकसानभरपाई मिळणे अवघड झाले आहे. विधानसभेत आमदार निलेश राणे यांनी यापूर्वीही हा मुद्दा मांडला होता, पण त्यानंतरही परिस्थितीत काहीच सुधारणा झाली नाही.
प्रशासकीय उपाययोजनांचा अभाव
खासगीकरणाचा आरोप: राज्य सरकार महावितरणचे खासगीकरण करण्याचा विचार करत असल्याने वीज समस्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.
विद्युत पर्यवेक्षक परवान्यासाठी अर्ज केलेल्या आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांनाही योग्य अधिकाऱ्यांच्या अभावी त्रास होत आहे. त्यांना परवान्यासाठी रायगड जिल्ह्यात जावे लागत आहे.
प्रभारी अधिकारी आठवड्यातून फक्त एक किंवा दोन दिवस सिंधुदुर्गला भेट देतात. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्त्वाची कामे रखडत आहेत. महावितरणच्या बेजबाबदारपणामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिक, शेतकरी आणि कंत्राटी कर्मचारी यांना जीव गमवावा लागत आहे. जोपर्यंत प्रशासकीय रिक्त पदे भरली जात नाहीत, तोपर्यंत ही समस्या अशीच कायम राहणार असल्याचे दिसून येते.
