17 October 2019

News Flash

गुन्हा रद्द करण्याची आरे आंदोलकांची मागणी

शुक्रवारी उच्च न्यायालयात ‘मेट्रो ३’च्या कारशेड जागेवरील झाडे तोडण्या विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आली.

पोलिसांनी महिलांना मारहाण केल्याचा आरोप

मुंबई : ‘आम्ही शांतपणे वृक्षतोडीचा विरोध करण्यासाठी आरेमध्ये एकत्र आलो होतो. कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य केलेले नाही, त्यामुळे आमच्यावरील गुन्हे रद्द करावे,’ अशी मागणी आरे प्रकरणातील २९ आंदोलकांनी गुरुवारी केली.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी महिला आंदोलकांना मारहाण केल्याचा गंभीर आरोपदेखील या वेळी करण्यात आला. जामिनावर सुटलेल्या २९ आंदोलकांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका मांडली. शुक्रवारी उच्च न्यायालयात ‘मेट्रो ३’च्या कारशेड जागेवरील झाडे तोडण्या विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर रात्रीच मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने वृक्षतोडीस सुरुवात केली. त्या विरोधात मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक पर्यावरणप्रेमी आरेमध्ये जमा झाले होते. त्या वेळी अनेकांना ताब्यात घेऊन दुसऱ्या दिवशी सोडून देण्यात आले, पण २९ आंदोलकांना अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले होते. शनिवारी या सर्वाना जामीन मिळाला.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांचा ताफा इतका प्रचंड होता की, आंदोलकांनी पोलिसांवर हल्ला करणे शक्यच नव्हते असे अनेक आंदोलकांनी या वेळी सांगितले. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केल्याचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा असल्याने तो हटवावा अशी मागणी करण्यात आली. वृक्षतोडीस विरोध सुरू झाल्यानंतर पोलिसांनी रात्री कारशेडकडे येणाऱ्या सर्व रस्त्यांवर रोधक लावले होते. तेथून निघून जाण्यास सांगितले तरी जाणे शक्य नव्हते आणि बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येकालाच पोलीस ताब्यात घेत असल्याची माहिती या वेळी आंदोलकांनी दिली. कारशेड परिसरात मोबाइल नेटवर्क रोधक बसविल्यामुळे संपर्कात अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आंदोलकांनी या वेळी सांगितले.

‘शांततापूर्ण विरोध करणारे आंदोलक आणि दंगेखोर यामध्ये सरकारने फरक केला नाही. मुंबईतील अनेक तरुण पर्यावरण वाचवण्यासाठी आले असताना त्यांच्यावर लाठीहल्ला करून, गुन्हेगारी आरोप लावून कोठडीत पाठवले. हे सर्व आरोप मागे घ्यावेत अशी मागणी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत शिकणाऱ्या कपिलदीप अग्रवाल याने केली. पर्यावरणाची गाणी म्हणणाऱ्यांना ‘पाच मिनिटात येथून निघून जा नाही तर लाठीहल्ला करू,’ असा दम पोलिसांनी दिल्याचे आरेमधील आदिवासी प्रमिला भोईर यांनी सांगितले.

पोलिसांनी आंदोलकांना फरफटत नेले, तसेच पोलिसांनी महिलांना शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप अनेक आंदोलकांनी केला. आदोलनादरम्यान पोलीस उपायुक्त डी. एस. स्वामी यांनी अनेक महिलांशी गैरवर्तन केल्याचा थेट आरोप श्रुती नारायण यांनी केला. गुन्हेगारांप्रमाणे शारीरिक तपासणी केल्याचा आरोपदेखील त्यांनी या वेळी केला.

आरेमधील आंदोलनात सामील झालेले बहुतांश पर्यावरणप्रेमी हे मध्यमवर्गीय आहेत. यापुढे पर्यावरणाच्या आंदोलनात सहभाग घेतल्याबद्दल अटकेची कारवाई होणार असेल तर मध्यमवर्गीय पुढे येण्याचा विचारच करणार नाहीत, अशी भीती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत शिकणाऱ्या मीमांसा सिंग हिने व्यक्त केली.

‘झाडे कापण्याच्या विरोधात उभे राहणे हा सरकारी कामात अडथळा कसा काय होऊ शकतो,’ असा प्रश्न शशिकांत सोनवणे यांनी उपस्थित केला. पोलीस हे आदेशानुसार काम करतात, त्यामुळे पोलिसांबरोबरच त्यांना आदेश देणाऱ्यांचीदेखील चौकशी व्हावी अशी अपेक्षा संदीप परब यांनी मांडली. आरे प्रकरणातील २९ जणांवरील गुन्हा रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असल्याचे आरे वाचवा मोहिमेच्या सदस्यांनी सांगितले.

रिषभ रंजन स्वतंत्र याचिका करणार : आरे प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिका आणि वृक्षतोडीची याचिका या व्यतिरिक्त आरेसंबंधित इतर प्रश्न एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका करणार असल्याचे रिषभ रंजन याने सांगितले.

आरेतील वृक्षतोडप्रकरणी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने पत्र पाठवले होते. त्याची दखल घेत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात वृक्षतोडप्रकरणी विशेष सुनवाणी होऊन स्थगिती देण्यात आली. रिषभ रंजन याने या याचिकेत आंदोलकांवरील गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.

First Published on October 11, 2019 2:20 am

Web Title: aarey ctivists demand to cancel case registered against them zws 70