संदीप आचार्य खासगी रुग्णालयांतील खाटा आणि उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाची मुदत आज, ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. या आदेशाला नोव्हेंबपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सरकारला सादर केला असला तरी खासगी रुग्णालयांच्या दबावामुळे या प्रस्तावावर अद्याप मान्यतेची मोहोर उमटलेली नाही. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ३० एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. या आदेशानंतरही मुंबईसह राज्यातील बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी खाटा महापालिका व सरकारच्या ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली होती. याच काळात खासगी रुग्णालयांनी मोठय़ा प्रमाणात करोना रुग्णांची लूटमार सुरू केली. रुग्णांकडून लाखो रुपये देयके आकारल्याच्या घटना माध्यमांमधून समोर येऊ लागल्यानंतर आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी एपिडेमिक अ‍ॅक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट २००५, राज्य अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११, राज्य नर्सिग होम अ‍ॅक्ट २००६ आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी खाटा आणि उपचारासाठीचे आकारावयाचे दर निश्चित करणारे आदेश जारी केले. आरोग्य विभागाने २१ मे २०२० रोजी राजी केलेल्या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांना खाटेसाठी चार हजार रुपये, अतिदक्षता विभागातील खाटांसाठी साडेसात हजार तर व्हेंटिलेटर असलेल्या खाटांसाठी नऊ हजार दर निश्चित करण्यात आला. त्याचबरोबर विविध आजार व शस्त्रक्रिया यासाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. मात्र या आदेशालाही बहुतेक रुग्णालयांनी केराची टोपली दाखवली. तर मुंबईतील काही पंचतारांकित रुग्णालयांनी यातून पळवाट काढत पीपीई किट, औषधांसाठी, प्रशासकीय बाब आदी अन्य मार्गाने अव्वाच्या सवा दर आकारल्याचे उघड झाले. याविरोधात कारवाई करायचे आदेश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देऊनही हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ाच खासगी रुग्णालयांवर गुन्हे दाखल केले गेले. प्रस्ताव कुठे रखडला? राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने २१ मे ते ३१ ऑगस्टपर्यंत लागू असलेल्या खासगी रुग्णालय दर नियंत्रण आदेशाला तीन महिन्यांसाठी म्हणजे नोव्हेंबर अखेपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला. या प्रस्तावावर आरोग्यमंत्र्यांनी तात्काळ स्वाक्षरी करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला. त्याला आठ दिवस उलटले असून अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्वाक्षरी केली नसल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, खासगी रुग्णालयांनी या मुदतवाढीला विरोध केला आहे. त्यांनी आपली भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे मांडली असून त्यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खासगी रुग्णालयांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
