प्रस्तावास शिवसेनेचा सभागृहात आक्षेप

गेला महिनाभर स्थायी समितीच्या चार बैठकांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक बाजूला सारल्यामुळे नियमानुसार तो आपोआप मंजूर झाला. त्यामुळे नामुष्की ओढवलेल्या शिवसेनेने या प्रस्तावाची विधिग्राह्य़ता संपल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहात या विषयाला वाचा फोडून पालिका प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या विषयावरील चर्चा महापौरांनीच गुंडाळल्यामुळे शिवसेनेचा प्रयत्नही फसला. दरम्यान, मुंबई किनारा मार्ग प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पासाठी व्यवस्थापन सल्लागाराची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ९ मार्च रोजी पालिका चिटणीस विभागाकडे सादर केला होता. सलग चार आठवडय़ांमधील स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये सादर करण्यात आला होता. परंतु प्रत्येक वेळी हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राखून ठेवला.  मात्र नियमानुसार ३० दिवसांमध्ये प्रस्ताव मंजूर न केल्यास तो आपोआप मंजूर होतो. या नियमानुसार व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. असे असतानाही हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्षांनी नामंजूर केला. यावरून भाजप आणि विरोधकांनी शिवसेनेवर टीकाही केली.

भाजप कटिबद्ध-कोटक

दक्षिण मुंबईतून पश्चिम उपनगरात जाणाऱ्या वाहतुकीला वेग देण्यासाठी, तसेच वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मुंबई किनारा मार्ग प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेना मुंबई किनारा मार्ग प्रकल्पामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र हा प्रकल्प राबविण्यासाठी भाजप कटिबद्ध आहे, असे भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. निरनिराळी कारणे पुढे करीत सत्ताधारी या प्रकल्पाच्या प्रस्तावामध्ये अडथळा निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. या मागचे मुख्य कारण काय आहे ते शिवसेनेने स्पष्ट करावे, असा खोचक प्रश्नही मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला.