News Flash

दलितांवरील अत्याचारावरून काँग्रेस-रिपाइं शाब्दिक युद्ध

दलितांवर अत्याचार होत असताना रामदास आठवले भाजपच्या मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात, असा प्रश्न करून मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी आठवले यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली

दलितांवरील अत्याचारावरून काँग्रेस-रिपाइं शाब्दिक युद्ध

आठवलेंच्या राजीनाम्याची निरुपम यांची मागणी

देशातील दलितांवरील अत्याचारावरून काँग्रेस व रिपब्लिकन पक्षात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. दलितांवर अत्याचार होत असताना रामदास आठवले भाजपच्या मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात, असा प्रश्न करून मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी आठवले यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तर, काँग्रेसच्या राजवटीत दलितांवर अत्याचार झाले, त्यावेळी किती व कोणत्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले, असा उलट प्रश्न रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अविनाश महातेकर यांनी निरुपम यांना विचारला आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले गुजरात दौऱ्यावर असताना सूरत येथे पत्रकार परिषदेतच तेथील काही कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या अंगावर काळा कपडा टाकून निषेध केला. देशात दलितांवर अत्याचार होत असताना स्वतला दलितांचे नेते म्हणवून घेणारे सत्तेच्या राजकारणात मश्गूल आहेत, असा एकंदरीत या कार्यकर्त्यांचा संतापाचा सूर होता. पत्रकार परिषदेत असा प्रकार करणारे काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते, असा रिपाइं नेत्यांचा आरोप आहे.

देशात मोदी सरकारच्या विद्वेषी राजकारणामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात आल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी काँग्रेसतर्फे राज्यभर एकदिवसीय उपोषण करण्यात आले. मुंबईत संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखाली उपोषण करण्यात आले. या उपोषणात दलितांवरील अत्याचार हा एक प्रमुख मुद्दा घेण्यात आला. त्यावर बोलताना, संजय निरुपम यांनी सूरतमधील घटनेचा संदर्भ देत, रामदास आठवले यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली. दलितांच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत सहभागी होणे समजण्यासारखे आहे, परंतु दलितांवरील अत्याचार होत असताना, आठवले भाजप मंत्रिमंडळात कसे राहू शकतात, असा सवाल त्यांनी केला. जातीयवादी भाजपशी संबंध तोडून आठवले यांनी जातीयवादी शक्तीशी लढण्यासाठी काँग्रेसबरोबर यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

रिपब्लिकन पक्षाचे नेते अविनाश महातेकर यांनी निरुपम यांचा समाचार घेतला. काँग्रेसच्या राजवटीत दलितांवर अत्याचार झाले, त्यावेळी किती मंत्र्यांनी राजीनामे दिले ते त्यांनी सांगावे, अशी विचारणा त्यांनी केली. राज्यात काँग्रेसचे सरकार असतानाच, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा सौम्य करण्यात आला. तंटामुक्त गाव योजनेच्या नावाखाली अत्याचारग्रस्त दलितांना तक्रार करण्यासाठी पोलीस ठाण्यापर्यंत जाण्यात अडथळे निर्माण करण्यात आले, त्यामुळे संजय निरुपम यांना आठवले यांचा राजीनामा मागण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 10, 2018 4:54 am

Web Title: dalits torture cases congress rpi
Next Stories
1 दुरावलेल्या दलित, अल्पसंख्याकांना जवळ आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न
2 वेळासच्या समुद्रकिनाऱ्यावर कासव संवर्धनाकडे दुर्लक्ष
3 वाहतूक पोलीस वेगाची नशा उतरवणार
Just Now!
X