जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून सहा महिन्यांत सुरू न केल्यास आणि काम सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्ण न केल्यास विकासकाला डच्चू देण्यात येणार आहे. त्यानंतर भूखंड संपादित करून संबंधित इमारतीचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत केला जाणार आहे. तशी सुधारणा विकास नियंत्रण नियमावलीतही करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याच वेळी विकासकांना बांधकामाबाबत तात्काळ परवानग्या देण्यासाठीही मुख्यमंत्री कार्यालयात विशेष यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने अधिवेशन सुरू असल्यामुळे नाव न छापण्याच्या अटीवर त्यास दुजोरा दिला. दक्षिण मुंबईत मूळ उपकरप्राप्त इमारतींची संख्या आता १४ हजार ८५८ इतकी आहे. त्यापैकी फक्त एक हजारच्या आसपास इमारती बांधून पूर्ण झाल्या आहेत. तब्बल सव्वातीन हजार इमारतींचा खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकास सुरू आहे. गेले अनेक वर्षे हा पुनर्विकास सुरू आहे. काही उपकरप्राप्त इमारती जमीनदोस्त करूनही पाच-सहा वर्षे झाली असली तरी एकही वीट बांधलेली नाही. रहिवाशीही अनेक वर्षे संक्रमण शिबिरात खितपत पडले आहेत. अशा वेळी जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास कालबद्धतेने आणि तातडीने व्हावा, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आग्रहामुळेच असा निर्णय घेऊन विकासकावर जबाबदारी निश्चित करण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. अशी बंधने घालण्याबरोबरच बांधकाम सुरू करण्यासाठी आयओडी आणि सीसी देण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातच विशेष यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात सहभागी होणाऱ्या विकासकांना पालिका वा तत्सम यंत्रणांकडून येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्या तात्काळ सोडविण्यासाठी ही यंत्रणा उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे विकासकांना अशा अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही, याची तजवीजही करण्यात येणार असल्याचे या उच्चपदस्थाने सांगितले.
