सहकार्य करार १५ फेब्रुवारीला
उपनगरी प्रवाशांच्या अतिभाराने हतबल झालेल्या पश्चिम रेल्वेला उसासा सोडण्यास साह्यभूत ठरणाऱ्या ‘एलिव्हेटेड रेल्वे’च्या संकल्पनेला मूर्त रूप येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ओव्हल मैदान ते विरार एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात १५ फेब्रुवारीला ‘राज्य सहकार्य करार’ करण्यात येणार असल्याची माहिती, रेल्वे बोर्डाचे अभियांत्रिकी सदस्य ए. पी. मिश्रा यांनी दिली.
या प्रकल्पास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून रेल्वे आणि राज्य सरकार यांचा यात ५०-५० टक्के आर्थिक सहभाग आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन, बांधकाम, एलिव्हेटेड मार्गावरील विविध सुविधांमध्ये परिवर्तन करण्याबाबत राज्य सरकारबरोबर कराराची आवश्यकता आहे. २१ हजार कोटीचा हा प्रकल्प २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने या प्रकल्पाची रूपरेखा तयार केली असून राज्य सरकारच्या सहकार्य कराराची प्रतीक्षा असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.
पुणे-अहमदाबाद आणि मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प खर्चिक असून त्यामध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. मात्र या प्रकल्पामध्ये पंतप्रधान स्वत: लक्ष घालत असून हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी त्यांचा आग्रह आहे, असे सांगून ते म्हणाले खर्च जास्त असला तरी हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात येईल. फक्त काही बाबी या तांत्रिक असून त्या अत्यावश्यक आहेत. २०० किमी प्रतितास या वेगाने ही गाडी धावणार असल्याने त्याचा मार्ग हा सरळ असणे आवश्यक आहे. या मार्गाच्या दोन्ही बाजूस कुंपण घालणे आदी आवश्यक आहे. ही हायस्पीड गाडी बदलापूर येथून जाणार असून मुंबईच्या उपनगरी स्थानकांशीही या गाडीचा संपर्क येणार असून या रेल्वेच्या काही बाबी २०१३-१४ मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या अर्थसंकल्पामध्ये अनारक्षित डबे असलेल्या जनता गाडय़ांची संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सध्याच्या लांब पल्ल्याच्या गाडय़ांमध्ये पुढे आणि मागे असलेल्या अनारक्षित डब्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.