संचमान्यतेतील बदलांचा शासन निर्णय जारी संचमान्यतेसंदर्भात २८ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील हजारो मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांची पदे रद्द होणार होती. शासनाच्या या निर्णयाला सर्वस्तरतून कडाडून विरोध झाल्यानंतर तो बदलून नवीन निर्णय जारी करत शासनाने राज्यभरातील हजारो पदे अतिरिक्त होण्यापासून थांबविले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाप्रमाणे शाळांमधील संरचनात्मक बदल झाला असून इयत्ता १ ते ५ वी प्राथमिक, ६ ते ८ वी उच्च प्राथमिक व ९ ते १० वी माध्यमिक विभाग झाला आहे. शाळेतील पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापक तसेच मुख्याध्यापक पद मंजूर करतांना पूर्वी ५ वी ते १० वीचे वर्ग ग्राह्य धरले जात होते. परंतु आताचे संचमान्यतेचे नियम बदलल्याने ५ वीचे वर्ग ही पदे मंजूर करण्यासाठी ग्राह्य न धरल्याने राज्यातील शाळांमधील हजारो उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकाची पदे रद्द होत होती. ही बाब आमदार रामनाथ मोते यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या लक्षात आणून दिली व संचमान्यतेत बदल करण्याची मागणी केली. त्यानुसार संचमान्यतेत बदल करण्यात आला असून उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकाचे पद मंजूर करतांना इयत्ता ५ वीचा वर्गही ग्राह्य धरला जाणार आहे. आमदार रामनाथ मोतेंनी केलेल्या मागणीमुळे व शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शाळांमधील शेकडो शिक्षकांची पदे अतिरिक्त होण्यापासून वाचणार असल्याचे शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी सांगितले.
