गोंगाटाविरोधात दाद मागण्याची नागरिकांना मुभा.. उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा विविध प्रकारांच्या कर्णकर्कश गोंगाटाने त्रस्त असलेल्या नागरिकांना दिलासादायक असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. ‘ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन हे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघनच आहे. त्याबद्दल नागरिक फौजदारी कारवाईसोबतच नुकसानभरपाईचीही मागणी करू शकतात’, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच ‘धर्म नव्हे, तर नागरिक आणि त्यांचे मूलभूत अधिकार आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहेत’, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. ध्वनिप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस उग्र होत चालली आहे. त्या विरोधात आणि आणि ध्वनिनियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी चालू होती. त्यावर अंतिम निकाल देताना खंडपीठाने वरील बाबी स्पष्ट केल्या. ‘पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासह एक लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे. शिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसारही ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्यास फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. परंतु असे असले तरी ध्वनिप्रदूषण करून नागरिकांच्या शांततापूर्ण वातावरण उपलब्ध होण्याच्या वा झोप मिळण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असेल, तर त्यासाठी नुकसानभरपाईचा दावाही करता येऊ शकतो’, असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘धर्माचा प्रचार आणि प्रसार यांबाबत राज्यघटनेने अधिकार दिले असले तरी त्यांचा आधार घेत, ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार आहे, असा दावा कुठलाही धर्म किंवा पंथ करू शकत नाही. उलट ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन करण्याचा न्याय प्रत्येक धर्माला लागू आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या परवानगीशिवाय कुठलाही धर्म वा पंथ ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू शकत नाही’, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. ‘एखादे धार्मिक स्थळ शांतता क्षेत्रात मोडत असेल, तर शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक वा तत्सम वाद्य लाऊ न देण्याचा नियम त्यालाही लागू आहे’, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ध्वनिमापन आवश्यक वाहनांच्या भोंग्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण, बांधकामाच्या ठिकाणी होणारे प्रदूषण आणि हेलिकॉप्टरच्या आवाजामुळे होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सुचवलेल्या उपाययोजना अंमलात आणण्याबाबत विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. ‘मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या आणि मोठय़ा शहरांतील आवाजाची पातळी मर्यादेत ठेवायची असल्यास तिचे मापन करण्याचाही विचार करावा. तसेच दोन्ही सूचनांबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे, तर ‘नियोजन यंत्रणांनी विकास आराखडा तयार करताना ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचा विचार करावा आणि राज्य सरकारनेही त्याला मंजुरी देताना हे कटाक्षाने पाहावे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. समाजमाध्यमांचा वापर करा ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या तक्रारी कुठे केल्या जातात, ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियम आदींना सणांच्या आधी, त्यादरम्यान आणि त्यानंतर व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. त्यासाठी वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांसह समाजमाध्यमांचाही मोठय़ा प्रमाणात वापर करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केले जात असल्याची तक्रार आल्यास ती पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षकांनी त्यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, असे न्यायालयाने सांगितले. आवाज सभागृहाबाहेर नको शांतताक्षेत्रात ध्वनिक्षेपक वापरण्यास पूर्ण बंदी आहे, हे स्पष्ट करताना, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालयांना बंद सभागृहात कार्यक्रम साजरा करायचा असेल तर ते तो करू शकतात. आवाज सभागृहाबाहेर येता कामा नये, असे न्यायालयाने बजावले. पदपथ अडवणारे मंडप नकोतच ‘रस्ते, पदपथांची अडवणूक करणाऱ्या उत्सवी मंडपांना परवानगी देण्यात येऊ नये’, असेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा बजावले. ‘संबंधित यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय आयोजकांनी उत्सवी मंडप उभे करू नयेत, त्यासाठी खड्डे खणू नयेत वा उत्सवादरम्यान व्यावसायिक जाहिराती प्रसिद्ध करू नयेत’, असे न्यायालयाने बजावले आहे. ..त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा : ‘ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्यास असमर्थ ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने कारवाई करावी’, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. याशिवाय ‘मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकारच असल्याचे सांगत सामान्य माणसाच्या शांततापूर्ण झोपेचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही आणि हे न्यायतत्त्व सर्वासाठी तेवढेच लागू आहे’, याचा न्यायालयाने पुनरूच्चार केला.
