महिला छायाचित्रकारावरील बलात्कारामुळे चर्चेत आलेला महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल भूखंड ताब्यात घेण्याचे शासकीय आदेश होऊनही न्यायालयीन स्थगितीमुळे शासनाला हा भूखंड ताब्यात घेता आलेला नाही. महसूल व वन विभागाच्या अवर सचिवाच्या संशयास्पद भूमिकेची तपासणी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिल्यानंतर आता या अवर सचिवाची अन्यत्र बदली करून त्याचा कार्यभार कक्ष अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आला आहे. १९३५ मध्ये शापुरजी भरुचा मिल्स लि. यांना ५० वर्षांसाठी हा भूखंड भाडेपट्टय़ाने देण्यात आला. १९५१मध्ये शापुरजी भरुचा मिल्स दिवाळखोरीत गेल्यानंतर शक्ती मिल्स लि.ने ती ताब्यात घेतली. मात्र सदर कंपनी १९८१ पासून अवसायनात गेल्याने हा भूखंड विनावापर पडून आहे. या काळात भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही वा वार्षिक भुईभाडेही भरण्यात आले नाही तसेच शासनाच्या परवानगीशिवाय शक्ती मिल्स लि. ने पंजाब नॅशनल बँकेकडून कर्ज घेतले. त्यासाठी भूखंड व त्यावरील सामग्री गहाण ठेवताना शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही, अशी कारणे दाखवत तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हा भूखंड शासनाने परत घ्यावा, असे आदेश जारी केले. या आदेशाला शक्ती मिल्सने उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळविली. त्यावेळी महसूल विभागाने कॅव्हेट दाखल करण्यास विलंब लावला तसेच प्रतिज्ञापत्रही सादर केले नाही, अशी बाब समोर आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयेश कोटक यांनी याप्रकरणी माहिती मिळवून अवर सचिव विलास थोरात यांनी नियमांचे नीट पालन न करता थेट महसूलमंत्र्यांकडे सुनावणी ठेवल्यामुळे शक्ती मिल्सला न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविता आली, असा गंभीर आरोप केला होता.
