करोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईला एका बुस्टर डोसची गरज असून धारावी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून हा बुस्टर डोस देता येईल मत राज्याचे गृहविकास मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं आहे. “करोनाच्या पार्श्वभूमीवर धारावीबद्दल सामान्यांमध्ये नकारात्मक भावना निर्माण झाली असल्याने आता धारावीच्या पुनर्विकासाएवढी सुंदर सामाजिक, आर्थिक संधी महाविकास आघाडीला मिळणार नाही,” असं आव्हाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु करण्यासंदर्भातील आदेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. आव्हाड यांच्या कार्यालयाच्या ट्विटर हॅण्डलवरुन हे पत्र शेअर करण्यात आलं आहे.

“धारावी पुनर्विकासाला चालना देण्याची हीच वेळ असून या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. आर्थिक उलाढालीला सुरुवात होईल आणि व्हेंटिलेटरवर असलेल्या बांधकाम उद्योगला जीवनदान मिळेल, मुंबई ला एका बुस्टर डोस ची गरज आहे तो धारावी पुनर्विकास असेल,” अशी कॅप्शन देत आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राचा फोटो ट्विट करण्यात आला आहे.

आव्हाड यांनी काय म्हटले आहे पत्रामध्ये?

“मुंबईची कोविड कॅपिटल म्हणून धारावीची ओळख प्रस्थापित होऊ लागली आहे. करोनामुळे जी स्थित्यंतरे पहावयास मिळाली आहेत त्यातील प्रमुख स्थित्यंतर ही झोपडपट्टीबहुल भागात दिसून आले. धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये कोणत्याही दर्जाच्या आरोग्य व्यवस्था नसल्यामुळे येथील उपचार यंत्रणा पूर्णत: कोलमडून पडलेली दिसली. परिणामी, सर्वसामान्यांमध्ये धारावीबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच आता धारावीच्या पुनर्विकासाएवढी सुंदर सामाजिक, आर्थिक संधी महाविकास आघाडीला मिळणार नाही,” असं आव्हाड यांनी पत्रात नमूद केलं आहे.

धरावीच्या विकासाची घोषणा मागील सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. केंद्रापासून राज्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया पार पडलेल्या आहेत अशी आठवणही आव्हाड यांनी मुख्यमंत्र्यांना करुन दिली आहे. “आजच्या स्थितीमध्ये करोनामुळे मुंबईचे अर्थकारण घसरलेले आहे. अशा स्थितीमध्ये धारावीच्या पुनर्विकासाचा निर्णय घेण्यात आला किंवा त्या संदर्भातील घोषणा करण्यात आली तर महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने ते राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हिताचे ठरणार आहे. शिवाय, आपल्या राजकीय विरोधकांना सोशल इंम्पॅक्टचा मोठा दणका आपल्याला देणे शक्य होणार आहे. बांधकाम उद्योग हा असा उद्योग आहे कि ज्यामध्ये कितीही घसरण झाली तरी बाहेरच्या विश्वातून निधी येतो. त्यामुळे ढासळलेल्या आर्थिक-सामाजिक स्तर उंचावतानाच नवीन रोजगार निर्मितीदेखील करता येणार आहे,” असंही आव्हाड यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.

आपल्या पत्राच्या शेवटच्या परिच्छेदामध्ये आव्हाड यांनी पुनर्विकासासंदर्भातील काम सुरु करण्याचे आदेश देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. “धारावीसारख्या सर्व जाती-धर्माच्या वस्तीच्या भागाचा विकास केल्यास तो विकास महाविकास आघाडी सरकारसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या हितावह ठरणार आहे. याबाबतची संपूर्ण प्रक्रिया झाली असून आपण आपल्या स्तरावर एक बैठक आयोजित करुन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु करण्याचे आदेश द्यावेत ही विनंती करतो,” असं आव्हाड म्हणाले आहेत.

धारावी प्रकल्पात आतापर्यंत काय झाले?

धारावी पुनर्विकासाची पहिल्यांदा सुरुवात २०१० मध्ये झाली. मुकेश मेहता या वास्तुरचनाकाराने धारावीची ब्ल्यू प्रिंट बनविली. परंतु त्यानंतर काहीच हालचाल झाली नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने धारावीसाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो प्रयत्न पूर्णपणे फसला. धारावीचे पाच भाग करून त्यापैकी पाचव्या भागाचा म्हाडामार्फत पुनर्विकासही सुरू करण्यात आला. त्यातच सत्ता गेली आणि तो प्रयत्न अपुरा राहिला.

२०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा उचलून धरला. प्रत्येक रहिवाशाला ३५० चौरस फुटाचे घर आणि येत्या सात वर्षांत पुनर्विकास, असे आश्वासन स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी दिले. २०१६ मध्ये त्या दिशेने चार भागांसाठी  जागतिक पातळीवर निविदाही जारी केल्या. २२ हजार कोटींच्या या प्रकल्पात सुरुवातीला १६ विकासकांनी रस दाखविला. मात्र प्रकल्प अव्यवहार्य होत असल्याचे सांगत शासनाकडे सवलतींची मागणी केली. राज्य शासनाने त्याचीही तयारी दाखविली. परंतु या विकासकांनी माघार घेतली. त्यानंतर हा पुनर्विकास कसा पुढे रेटायचा, असा प्रश्न सरकारपुढे होता. अखेरीस धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचे ठरविण्यात आले आणि त्यासाठी डिसेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा जागतिक पातळीवर निविदा जारी करण्यात आल्या. या निविदांनाही फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र दुबईस्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन आणि अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी अनुक्रमे ७२०० आणि ४२०० कोटी रुपयांची मूळ किंमत देऊ केली. अर्थात यामध्ये सेकिलकची निविदा सरस ठरत होती. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या कंपनीची निवडही केली.

लोकसभा निवडणुकीआधी विकासकाच्या नावाची घोषणा होईल, असे वाटत होते. परंतु आचारसंहितेचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर धारावीचा विकासक निश्चित होईल, असे वाटत असतानाच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिताही लागू झाली. तरीही विकासक जाहीर झाला नाही. धारावी पुनर्विकासात रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंडाचा समावेश केल्यामुळे मूळ निविदा कायम ठेवायची की, नवी निविदा जारी करायची याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत आजमावण्याचे ठरविण्यात आले. हा अहवाल शेवटपर्यंत आलाच नाही.