मुंबई : शासकीय/निमशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना विविध विभागांत कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार सरकारी कार्यालये तसेच अस्थापनांत अधिकाऱ्यांच्या एकूण पदांच्या १० टक्के पदांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत आणि त्यानंतरही क्षमता असल्यास वयाच्या सत्तरीपर्यंत सरकारला आपली सेवा देता येणार आहे. या अधिकाऱ्यांना ८० हजारांपर्यंत वेतन देण्याची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून जाहिरात कााढण्यात येणार आहे. या जाहिरातीत नेमण्यात येणाऱ्या एकूण अधिकाऱ्यांची संख्या, कामाचे स्वरूप, मंजूर वेतन याचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून अर्ज मागविल्यानंतर संबंधित सेवांवर निवृत्त अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. एक वर्षाचा प्राथमिक करार करून दरवर्षी आवश्यकतेनुसार हा करार वाढविला जाणार आहे.
वयाच्या ६५ वर्षापर्यंत या करारावर निवृत्त अधिकाऱ्यांना राहता येणार असून संबंधित अधिकाऱ्याची शारीरिक व मानसिक क्षमता असल्यास वयाच्या सत्तरीपर्यंतही अधिकाऱ्यांना सेवेत राहता येणार आहे. गट अ व गट ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर कंत्राटी पद्धतीने काम करता येणार आहे.
गट क व गट ड मधील कर्मचाऱ्यांना मात्र सेवानिवृत्तीनंतर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या निवृत्तीनंतरही कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेता येणार नाही. या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी असलेले मूळ निवृत्ती वेतन, महागाई भत्ता, प्रवास भत्ता, निवास भत्ता, दूरध्वनी भत्ता असे एकूण ८० हजार ७५० रुपयांपर्यंत वेतन दिले जाणार आहे.
