मुंबई : मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्यात सहभागी दहा दहशतवाद्यांना हिंदी भाषा आणि स्थानिक पद्धती शिकवण्याचा आरोप असलेला लष्कर-ए-तोयबाचा कथित दहशतवादी अबू जुंदाल याच्याविरुद्धचा खटला सात वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा सुरु होणार आहे. खटल्याशी संबंधित गोपनीय कागदपत्रे आरोपींना उपलब्ध करण्याचा विशेष सत्र न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. त्यामुळे, जुंदाल याच्याविरुद्ध सात वर्षे रखडलेल्या खटल्याच्या सुनावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याच्या आणि तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी पोलिस, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती आर. एम. लढ्ढा यांच्या एकलपीठाने ही याचिका योग्य ठरवली व विशेष सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या याचिकेमुळे जुंदाल याच्याविरुद्धच्या खटल्याची सुनावणी २०१८ पासून प्रलंबित होती.
मुंबईवर हल्ला करणाऱ्या अजमल कसाबसह दहा दहशतवाद्यांना जुंदाल याने हिंदी भाषा शिकवण्यासह त्यांना येथील लोकांमध्ये सहज मिसळता येईल यासाठी त्यांना मुंबईशी संबंधित सगळी माहिती दिली होती, असाही त्याच्यावर आरोप आहे. पाकिस्तानातून जुंदाल हा सर्व दहशतवाद्यांना सॅटेलाइट फोनद्वारे सर्व माहिती पुरवित असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तसेच दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने जुंदाल याला दिल्ली विमानतळाबाहेरून अटक करून दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले होते. त्यानंतर त्याला मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या तपासासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्याचा दावाही केला होता.
तर सत्र न्यायालयात दाखल दाखल अर्जात जुंदाल याने त्याला, सौदी अरेबियात राहत असताना दिल्लीच्या विशेष पथकाच्या आणि गुप्तचर विभागाच्या (आयबी) अधिकाऱ्यांनी बेकायदेरशीररीत्या ताब्यात घेतले आणि अटक करून भारतात आणल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे, दिल्ली विमानतळाबाहेरून आपल्याला अटक केल्याची बातमी खोटी असल्याचा दावा जुंदाल याने केला होता. स्वतःच्या बचावासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम ९१ अंतर्गत अर्ज करून त्याने भारतीय तपास अधिकाऱ्यांकडून प्रवासाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचा अर्ज मान्य करून त्याने मागितलेली कागदपत्रे देण्याचे आदेश परराष्ट्र मंत्रालय, मुंबई पोलिस, जेट एअरवेज इत्यादींना दिले होते. त्या निर्णयाला दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय मंत्रालयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
याव्यतिरिक्त, दिल्ली पोलिस, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), महाराष्ट्र, बंगळुरू आणि गुजरातमधील पोलिसांनीही जुंदाल याच्याविरुद्ध दहशतवादी कारवायांप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. जुंदाल याला २००६ च्या औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणात महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) स्थापन विशेष न्यायालयाने २०१६ मध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
