मुंबई : राज्यातील मध्यम कुपोषित बालकांची संख्या २०२३ पेक्षा यंदा २.७४ टक्क्याने कमी झाली आहे. अतिकृपोषित बालकांच्या संख्येत १.२३ टक्क्याने घट झाली आहे. कुपोषित बालकांची संख्या दरवर्षी कमी होत असून, येत्या एक-दोन वर्षांत हा आकडा अर्धा टक्क्यावर आणण्याचा प्रयत्न राहिल, अशी ग्वाही महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. भाजपचे संजय केणेकर यांनी राज्यातील कृपोषित बालकांचा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे मांडला होता.
राज्य सरकार कुपोषणमुक्तीसाठी शासकीय पातळीवर अनेक उपापयोजना करीत आहे, मात्र राज्यात आजच्या घडीला दोन लाख कृपोषित बालके आहेत. हे प्रगतशील राज्याला भूषणावह नाही, असा घरचा आहेर केणेकर यांनी सरकारला दिला. कुपोषित बालकांचा प्रश्न आजही कायम असल्यास सरकारी योजना या बालकांपर्यंत न पोहचविणारे ‘झारीतील शुक्रचार्य’ कोण आहेत, ते शोधून काढा अशी मागणी त्यांनी केली.
‘सदस्य सांगत असलेली कुपोषित बालकांची टक्केवारी ही २०२३ मधील आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंर्तगत सहा महिने ते तीन वर्षांतील बालकांना ताजा आहार दिला जात आहे. त्यासाठी चेहरा पडताळणी पद्धत (एफआरएस) स्वीकारण्यात आली आहे. या प्रणालीचे काम ८३ टक्के झाले आहे. आदिवासी प्रकल्पामध्ये बालक व मातांना अमृत आहार दिला जात आहे. कृपोषित बालकांची संख्या कमी करण्यात राज्याचा क्रमांक देशात पाचवा आहे. कृपोषित बालकांच्या प्रश्नासंर्दभात लवकरच एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे, असे तटकरे यांनी सांगितले. या लक्षवेधीच्या चर्चेत शशिकांत शिंदे, चित्रा वाघ, संजय खोडके आणि प्रवीण दरेकर या सदस्यांनी भाग घेतला.
