पुण्यातील जमीन व्यवहाराशी संबंध नाही; अजित पवार यांचे स्पष्टीकरण

मीरा बोरवणकर यांनी ‘मॅडम कमिशनर‘ या पुस्तकात अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर गृह खात्याची येरवडा येथाली मोक्याची जागा एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला लिलावात देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. कॉंग्रेस पक्षाने अजित पवार यांच्या चौकशीची मागणी करून चौकशी होईपर्यंत पवार यांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा >>>राज्याची अधिकृत भाषा मराठी, मग गुन्हा इंग्रजी भाषेत का नोंदवला?

येरवडा येथील जागा ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतर ’ या तत्वावर विकसित करण्यात येणार होती. जागेची किंमत तीन कोटी असताना सरकारला १५ कोटी रूपये इतका आर्थिक लाभ होणार होता. मात्र, पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी जमीन हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नकारानंतर या कामाकडे मी दुर्लक्ष केले. त्यानंतर मी तिकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. मी बऱ्याच वर्षांपासून पुणे शहराचा पालकमंत्री असलो तरी मी कामाच्या प्रगतीसाठी अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत आलो आहे. कारण नसताना मी ढवळाढवळ करीत नाही. या जमीन प्रकरणाशी माझा कोणताही संबंध नाही. असे स्पष्टीकरण पवार यांनी दिले आहे.

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कार्यकाळात २००८ मध्ये गृहविभागाने शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयाच्या आधारे येरवडा जमिनीच्या संदर्भात पुणे विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीने प्रस्ताव तयार केला. मात्र, त्यास तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचा विरोध असल्याचे मला सांगण्यात आले. त्यावर मी पोलीस आयुक्तांना बोलावून विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी हे आपल्या बुद्धीला पटत नसल्याचे सांगितले.त्यानंतर हे प्रकरण तेथेच थांबले. हे प्रकरण १५ वर्षांपूर्वीचे आहे. मी कोणत्याही बैठकीला गेलो नव्हतो. तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील आणि जयंत पाटील या दोन गृहमंत्र्यांशी संबंधित हा विषय आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट करताना घटनाक्रम सांगितला.