मुंबई : राज्यातील जमिनींच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक, तसेच शेतकऱ्यांची छोट्या-छोट्या कामांसाठी तलाठी, तहसीलदरांकडून होणारी अडवणूक टाळण्यासाठी महसूल विभागाच्या बहुतांश सर्वच सेवा ऑनलाईन करण्यात येणार आहेत. एखाद्याच्या मालकीच्या जमिनीचा कोणी परस्पर व्यवहार करीत असले, तर त्याचा संदेश संबंधित जमीन मालकास देणारी व्यवस्थाही निर्माण केली जाणार आहे. त्यासाठी वर्षभर ‘माझी जमीन, माझा हक्क’ अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या महसूल व भूमि अभिलेख विभागामार्फत दरवर्षी ‘महाराजस्व अभियान’ राबविले जाते. महसूल विभागाचे काम लोकाभिमुख व्हावे व जनतेला त्रास होऊ नये यासाठी दरवर्षी हे अभियान राबविले जात असले तरी अभियानाचा कालावधी संपताच पुन्हा लोकांचे प्रश्न तसेच राहत असल्याचे आढळून येत आहे. अगदी ७/१२ उताराऱ्यावरील एखाद्याचे नाव कमी करणे किंवा वाढविण्यासारख्या कामांसाठीही शेतकऱ्यांची महसूल यंत्रणेकडून अडवणूक होते. शहरी भागातही बनावट दस्तावेज किंवा मूळ जमीन मालकांची फसवणूक करून एकाच जमिनीचे अनेकांशी व्यवहार करण्याचे प्रकार उघकीस येत आहेत.
जमिनीच्या मालकीबाबत लोकांची होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी ‘माझी जमीन माझा हक्क’ अभियान राबविण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभाग आणि भूमि अभिलेख विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रमुख व सहज मार्गी लागतील, अशा कामांची सोडवणूक करण्यासाठी नवीन ऑनलाईन व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे.
जमाबांदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
सध्याच्या प्रक्रियेतही आमुलाग्र सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या अभियानाची आखणी करण्यासाठी जमाबांदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीमध्ये महसूल विभागांच्या सह सचिवांसह सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी दौलत देसाई, अजय गुल्हाणे आणि निवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी जगदीश संगीतराव तसेच पी. आर. कुलकर्णी यांचा समावेश आहे.
तीन महिन्यांत अहवाल
महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभाग आणि भूमि अभिलेख विभागातील लोकांशी निगडीत निवडक कामांचा शोध घेऊन ही कामे निश्चित करणे, अशा कामांशी संबंधित महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदी, तसेच इतर कायद्यातील तरतुदी, शासन निर्णय, नियम व परिपत्रके यांचा अभ्यास करून अर्जाचे नमुने, कार्यपद्धती व सनियंत्रणासाठी लागणारी माहिती निश्चित करणे, या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ऑनलाईन प्रणाली तयार करण्यासाठी तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे.
