भाजपच्या माजी प्रवक्त्यांची न्यायमूर्ती पदासाठी शिफारस!

साठे यांनी आधीच प्रवक्तेपदाचा राजीनामा दिल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला तसेच काँग्रेस काळातील नियुक्तीचा दाखला दिला. तर साठे यांच्याकडून निष्पक्ष न्यायदानाची कशी अपेक्षा करणार, असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.

वकील सुशील मनोहर घोडेस्वार, अजित कडेठाणकर आणि आरती साठे या तिघांची उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करावी, असा प्रस्ताव काही काळापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम यांच्या न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवला होता. तथापि, या प्रस्तावावर काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. दीर्घ कालावधीनंतर, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने काही दिवसांपूर्वी या तीन वकिलांना संवाद साधण्यासाठी आमंत्रित केले होते. त्यानंतर तिन्ही वकिलांच्या नावाची शिफारस करणारा अहवाल न्यायवृंदाने केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.

आरती साठे या कर विवाद, सेबी प्रकरणे आणि वैवाहिक वादाशी संबंधित

प्रामुख्याने हाताळतात. भाजपने दोन वर्षांपूर्वी आपल्या प्रवक्त्यांची यादी जाहीर केली होती. या यादीत साठे यांच्या नावाचाही समावेश होता. साठे यांचे वडील अरुण साठे आणि आई क्रांती साठेदेखील वकील आहेत. अरुण साठे हे कर विवादाशी संबंधित प्रकरणे हाताळतात आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत ते दिवंगत ज्येष्ठ भाजप नेते अरुण जेटली यांचे समकालीन होते. तर साठे यांच्या आई क्रांती साठे या कौटुंबिक न्यायालयातील प्रसिद्ध वकील असून खार- वांद्रे येथील भाजप नगरसेविका होत्या.

उच्च न्यायालयात खंडपीठात बढतीसाठी अधिक महिला वकिलांचा समावेश करण्याची दृढ इच्छा सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली होती. तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती उमेदवारांशी वैयक्तिक संवाद प्रक्रियेतून केली जाईल, असे म्हटले होते. आम्हाला उच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने निवडलेल्या वकिलांच्या क्षमता प्रत्यक्ष तपासण्याची संधी मिळाली आणि म्हणूनच ही प्रक्रिया सुरूच राहिली पाहिजे, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते. तरीही भाजपच्या प्रवक्त्या असलेल्या अॅड. साठे यांच्या नावाची कशी काय शिफारस करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

संविधानाचे रक्षण होईल का? – वडेट्टीवार

भाजप प्रवक्तेपदावर राहिलेली व्यक्ती न्यायमूर्ती होणार असेल तर जनतेला न्याय मिळेल का आणि संविधानाचे रक्षण होईल का, असा सवाल ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी या नियुक्तीची दखल घ्यावी आणि राज्याच्या निष्पक्ष न्यायालयाच्या इतिहासाला गालबोट लागू नये, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनीही या नियुक्तीला आक्षेप घेतला असून ते म्हणाले, सार्वजनिक व्यासपीठावरून सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे, हा लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे. याचे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या नि:पक्षपातीपणावर दूरगामी परिणाम होतील.

काँग्रेस राजवटीतही नियुक्त्या – उपाध्ये

आरती साठे यांनी ६ जानेवारी २०२४ रोजी अनुक्रमे प्रदेश प्रवक्तेपद, मुंबई भाजप विधि विभागाचे प्रमुखपद आणि कार्यकर्तेपदाचा राजीनामा दिला होता आणि तो तात्काळ मंजूरही झाला होता, असे भाजप माध्यमप्रमुख नवनाथ बन यांनी सांगितले. काँग्रेस राजवटीतही अशा नेमणुका झाल्या होत्या याकडे भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी लक्ष वेधले.

न्यायमूर्ती बहरूल इस्लाम हे काँग्रेसतर्फे एप्रिल १९६२ आणि १९६८ मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले होते. त्यांनी १९७२ मध्ये राज्यसभेचा राजीनामा दिला आणि ते गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. ते मार्च १९८० मध्ये निवृत्त झाले आणि पुन्हा राजकारणात सक्रिय झाले. निवृत्त झाल्यावर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी सरकारने त्यांना डिसेंबर १९८० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त केले.