अधिकारी महासंघाचा राज्य सरकारला इशारा
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या सरकारी नोकरभरतीवर बंदी लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तीव्र विरोध केला आहे. शासकीय सेवेतील रिक्त जागा न भरल्यास तसेच कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ नेमण्याचे धोरण रद्द न केल्यास त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होईल, असा इशारा महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात दिला आहे.
राज्य सरकारने अलीकडे वेळोवेळी वेगवेगळे शासन निर्णय निर्गमित करून नवीन पदनिर्मितीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. त्याचबरोबर काही संवर्गातील रिक्त जागांपैकी फक्त ७५ टक्के पदे भरण्याचा जून २०१५ मध्ये आदेश काढला होता. त्यात आता आणखी कपात करून फक्त ५० टक्के रिक्त जागा भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजे ५० टक्के नोकरभरतीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. वेतनावरील खर्च कमी करण्यासाठी रिक्त जागा भरायच्या नाहीत, हा वित्त विभागाचा नकारात्मक दृष्टिकोन प्रशासनाला अडचणीत आणणारा व धोकादायक आहे, असे महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन व गतिमान प्रशासन या धोरणाला पूरक असे अधिकारी महासंघाच्या वतीने राज्यभर ‘पगारात भागवा’ हे अभियान चालविण्यात येत आहे.
त्या निमित्ताने राज्यभर अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या असता, सर्वच विभागांमध्ये, कार्यालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त जागा असल्याने लोकांची कामे कशी करायची, असे प्रश्न उपस्थित केले गेले.
काही ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने पदे भरली जात आहेत. त्यामुळे अपेक्षित दर्जाचे काम होत नाही आणि मर्यादित मेहनताना देऊन एक प्रकारे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचे शासन शोषणच करीत आहे, याकडे महासंघाने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
शासकीय सेवेतील रिक्त जागा भरल्या नाहीत, तर प्रशासनाच्या कामकाजावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल, त्यामुळे लोकांची कामे वेळेवर होणार नाहीत, परिणामी सरकारच्या विरोधात जनक्षोभही निर्माण होऊ शकतो, याचा विचार करून नोकरभरतीवरील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लादलेले र्निबध त्वरित मागे घ्यावेत, अशी मागणी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.