मुंबई : महापालिकेच्या घन कचरा व्यवस्थापन विभागात मोटार लोडर म्हणून रात्रपाळीमध्ये काम करताना पीएचडीसह सात शैक्षणिक पदव्या मिळवूनही, सुनील यादव यांना गेल्या १७ वर्षांहून अधिक काळ एकही पदोन्नती मिळालेली नाही. परंतु, अधिकृत निष्क्रियता आणि अपारदर्शक भरती प्रक्रियेला कंटाळून आपल्या न्यायहक्कासाठी यादव यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, कित्येक वर्षांपासून काणाडोळा झालेल्या त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेची दखल घेण्याची आणि समुदाय विकास अधिकारी (सीडीओ) पदावर पदोन्नती करण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
अनुसूचित जातीत मोडणाऱ्या मेहतर समुदायाचे सदस्य असलेले यादव (४३) हे २००५ मध्ये महापालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर, दोन वर्षांनी २००७ मध्ये त्यांना सेवेत कायमस्वरूपी केले गेले. गरीबी आणि सामाजिक बहिष्काराचे चक्र तोडण्याच्या दृढनिश्चयाने त्यांनी सतत रात्रपाळीमध्ये काम केले आणि सात शैक्षणिक पदव्या ग्रहण केल्या.
यादव य़ांनी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतून (टीआयएसएस) वाणिज्य शाखेतून आणि पत्रकारिता विषयात पदवी घेतली आहे. याशिवाय, जागतिकीकरण आणि कामगार विषयात, तसेच सामाजिक कार्यात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. त्यानंतर, त्यांनी डॉक्टरेट पदवीही मिळवली. शिक्षण सुरू राहावे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये यासाठी आपण रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात कायम रात्रपाळी केली, असा दावा यादव यांनी याचिकेत केला आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये, सहाय्यक आयुक्तांनी यादव यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा हवाला देऊन सीडीओ पदावर बढती देण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव सादर केला. तथापि, फाईल स्पष्टीकरणाशिवाय प्रलंबित राहिली. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दहा सीडीओ पदांसाठी महापालिकेने जाहिरात देऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, ही प्रक्रिया पूर्णपणे गुप्ततेत पार पाडली गेली. भरती प्रक्रियेतील निवड निकष किंवा नामांकनांची स्थिती उघड केली नाही, असा आरोप यादव यांनी केला.
पदोन्नती नाकारून शासन निर्णयाचे उल्लंघन
यादव यांनी २०१४ मध्ये अर्ज करून आणि सर्व आवश्यकता पूर्ण करूनही कामगार अधिकाऱ्याच्या पदावर पदोन्नतीची संधी त्यांना नाकारली गेली. त्याबाबतही त्यांनी याचिकेत प्रश्न उपस्थित केला आहे. फेब्रुवारी २०२२ च्या प्रस्तावावर महापालिका कार्यवाही करण्यात अपयशी ठरणे हे शैक्षणिक गुणवत्तेवर आधारित पदोन्नती देण्याच्या १ ऑक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयाचे उल्लंघन आहे, असा दावा देखील यादव यांनी केला आहे.
पदोन्नतीचा निर्णय घेतला, तर त्याचा तपशील सादर करा
आपल्याला पदोन्नती देण्याचे, भरतीचे तपशील उघड करण्याचे आणि त्यांचा बढती प्रस्तावामागील दीर्घ विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश द्यावेच, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे. तथापि, यादव यांच्या अर्जावर निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे, असे महापालिकेने न्यायालयाला आधीच सांगितले होते. तसेच, याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली होती. या निर्णयाबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
