नगरसेवकांची अपात्रता सरकारच्या हातात
महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान पक्षाच्या आदेशाचे (व्हीप)चे उल्लंघन करणाऱ्या नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य आता सरकारच्या हाती आले आहे. त्यानुसार व्हीपचे उल्लंघन केल्यानंतर सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना आता राज्य शासनाकडे दाद मागता येणार असून त्यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियमानुसार एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही.
या अधिनियमान्वये एखादा सभासद किंवा सदस्य अपात्र झालेला आहे किंवा कसे या बाबतीत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच नगरपालिकांसाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिकासाठी आयुक्तांना ९० दिवसांत निर्णय घ्यावा लागतो आणि तो अंतिम असेल अशी कायदेशीर तरतूद होती. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात संबंधित नगरसेवकास ३० दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.
