मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या वाढीव मालमत्ता कराविरोधात ओरड सुरू असली तरी ती निरर्थक असून अज्ञानातून आलेली आहे. आर्थिक स्थिती खालावल्याने आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (एमआयडीसी) जे हाल झाले आहेत, तेच उद्या मुंबई महापालिकेचे होईल, असे स्पष्ट मत वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
मुंबई महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना सुधारित मालमत्ता कराची देयके पाठवली असून सरासरी १५.८९ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. याविरोधात विरोधक आणि नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मात्र ही वाढ कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेकडून करण्यात आला. ‘पाच वर्षे जर मालमत्ता कर वाढवला नाही, तर नंतरच्या वर्षात रेडीरेकनरनुसार त्यात आपोआप वाढ होते, असा नियमच आहे,’ असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या जवळपास दशकभरात मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता करात वाढ करण्यात आलेली नाही. या कालावधीत वस्तू-सेवा कर (जीएसटी) अस्तित्वात आला. त्यामुळे महापालिकेस जकातीपासून (ऑक्ट्रॉय) मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. आता मालमत्ता कर सोडला तर महापालिकेस उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. नियोजन, विकास हक्क यांतून येणारे उत्पन्न राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील ‘एमएमआरडीए’च्या तिजोरीत जमा होते. अशा परिस्थितीत मालमत्ता करही वाढवायचा नसेल, तर महापालिका चालणार कशी, असा प्रश्न शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला.
रेडीरेकनरच्या दरामुळे आपोआप करवाढ
वित्त खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकारे करवाढ करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनास अजिबात घ्यावा लागत नाही. पाच वर्षे या मालमत्ता करामध्ये वाढ केली गेली नसेल, तर ज्यावेळी रेडीरेकनरचे दर वाढतात, त्यावेळी आपोआप नवी करवाढ अंमलात येते. त्यामुळे महापलिका प्रशासनाच्या नावे ठणाणा करण्याचे काहीही कारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
… तर ‘एमआयडीसी’सारखी हलाखीची वेळ
‘दायित्वामुळे एमआयडीसीला कर्जाचे वेध’ असे शीर्षक असलेले वृत्त शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याकडे निर्देश करून वित्त खात्यातील शासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले, ‘‘आज ही करवाढ करू दिली नाही, तर ‘एमआयडीसी’वर आज जी वेळ आलेली आहे, ती उद्या मुंबई महापालिकेवर येणार हे निश्चित. या करवाढीस विरोध करणाऱ्यांना महापालिका भीकेस लागलेली पाहावयाची आहे काय?’ असा सवाल त्यांनी केला.
