मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे २०२२ पासून रिक्त असल्याने प्रकरणे प्रलंबित असल्याची उच्च न्यायालयाने बुधवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, ही पदे अद्याप रिक्त का, अशी विचारणा करून राज्य सरकारला त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. विशेष म्हणजे, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांना हटवण्यात आले होते.
औषधालय चालवणाऱ्या खेडस्थित सागर शिंदे यांनी वकील युवराज नरवणकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रोसिटी) तक्रार नोंदवली म्हणून आपल्याला औषधालय चालवण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला आहे. तक्रारीची दखल खेड पोलिसांनी काही महिन्यांनंतरच घेतली आणि गुन्हा नोंदवला. त्यामुळे, पोलिसांच्या कारभाराविरोधात आपण सप्टेंबर २०२३ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे धाव घेतली. मात्र, आयोगानेही आपल्या अर्जावर सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे, माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून आपण त्याबाबत माहिती मागवली होती. त्यावेळी, डिसेंबर २०२२ पासून आयोगापुढे ८७७ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले, असा दावा शिंदे यांनी याचिकेत केला आहे.
हेही वाचा >>> Emergency Movie : कंगनाच्या ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर; प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार जून २०२२ मध्ये सत्तेत आले. त्यानंतर, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना हटवण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील नरवणकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आयोगाला घटनात्मक दर्जा आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला याचिकाकर्त्यांच्या वतीने नकारात्मक उत्तर देण्यात आले. परंतु, राज्य सरकारच्या २००५ सालच्या निर्णयानंतर आयोगाची स्थापना झाली, असे सांगताना नरवणकर यांनी आयोगाच्या कामाचे स्वरूप विशद केले. त्यानुसार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजाशी संबंधित प्रचलित समस्यांचा आयोगातर्फे अभ्यास केला जातो आणि त्यानुषंगाने सरकारला शिफारशी केल्या जातात. याच तक्रारी प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची तातडीने नियुक्ती करण्याचे आदेश सरकारला देण्याची मागणी केली.
हेही वाचा >>> बलात्काराचा गुन्हा रद्द करताना आरोपी आणि पीडितेला प्रत्येकी दोन लाखांचा दंड; सैनिकांसाठी दंडाची रक्कम वापरण्याची सूचना
न्यायालयाने या सगळ्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेतली व या प्रकरणी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांना दिले. दरम्यान, पदावरून हटवण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला आयोगाचे तत्कालिन अध्यक्ष आणि सदस्यांनी उच्च न्ययालयात आव्हान दिले होते. मात्र, ही वैधानिक पदे नसल्याचा दावा राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडून करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्यावेळी सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता.
