मुंबई : वृद्ध आईवडिलांना मद्यपी मुलाकडून निर्दयीपणे मारहाण केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या डोंबिवली पोलिसांवर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले. तसेच, वृद्ध दाम्पत्याच्या मुलीने वारंवार तक्रार करून आणि मारहाणीचे पुरावे देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या डोंबिवली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) प्रवीण रामचंद्र घुटुगडे आणि धनंजय चव्हाण यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले.
पोलिसांकडून काहीच कारवाई केली न गेल्याने वृद्ध दाम्पत्याच्या मोठ्या मुलीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका केली होती. या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने डोंबिवली पोलिसांच्या असंवेदनशील कृतीबाबत संताप व्यक्त केला होता. अत्याचार असह्य झाल्यानंतर आपण कुटुंबाच्या घरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले होते. या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या चित्रिकरणात, तिचा मद्यपी भाऊ वृद्ध पालकांना रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण करत असल्याचे दिसून आले. याचिकाकर्तीने हे चित्रीकरण सादर करूनही पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार नोंदवून गुन्हा दाखल केला नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना मागील सुनावणीच्या वेळी फटकारले होते. तसेच, घुटुगडे यांच्याकडे शपथपत्रावर स्पष्टीकरण मागितले होते.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, पोलिसांनी या प्रकरणी दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेवर संताप व्यक्त केला. पोलिसांची कृती धक्कादायक असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच, घुटुगडे आणि चव्हाण या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तांना दिले.
दरम्यान, याचिकाकर्तीने १६ जून २०२५ रोजी डोंबिवली पोलिसांकडे धाव घेतली. घुटुगडे यांनी तिची लेखी तक्रार स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा आरोप होता, तेव्हा तिने आपली तक्रार टपालाने पाठवली, तथापि या प्रकरणी कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही. त्याऐवजी, घुटुगडे यांनी अदखलपात्र तक्रार नोंदवून घेतली.
