अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळली; सुनावणीसाठी उपस्थिती नसल्याने उच्च न्यायालयाचा निर्णय

 याचिकाकर्ते किंवा त्यांचे वकील दोघेही सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहिलेले नाहीत. यावरून याचिकाकर्त्यांना हे प्रकरण चालवण्यात कोणताही रस नसल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने देशमुख यांची याचिका फेटाळताना नोंदवले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गृहमंत्रीपदी असताना देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि मद्यालय मालकांकडून १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले होते, असा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मार्च २०२१ मध्ये केला होता. या आरोपांप्रकरणी दाखल फौजदारी जनहित याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करून पुढील कारवाईचे आदेश सीबीआयला दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने १५ दिवस याप्रकरणी प्राथमिक चौकशी केली होती. त्यानंतर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. प्राथमिक चौकशीदरम्यान जमा केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती आपल्याला उपलब्ध कराव्यात या मागणीसाठी देशमुख यांनी गेल्या वर्षी याचिका केली होती.