मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्यासाठी २००९ मध्ये तत्कालीन नगर विकास सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी कठोर धोरण आखले होते. त्याबाबतचा शासन निर्णयही काढण्यात आला. हा शासन निर्णय दुर्लक्षित होण्याऐवजी अंमलात आला असता, तर मुंबई-ठाण्यासह मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि अनियंत्रितपणे बेकायदा बांधकामे उभी राहिली नसती. तसेच, बेकायदा बांधकामांची समस्या उद्भवली नसती, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने नुकतीच केली.
त्याचवेळी, हरितपट्ट्यातील जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर इमारतींची गंभीर दखल घेताना बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने २००९ मधील शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एमएमआरमधील सर्व महानगरपालिकांना यावेळी दिले. हा शासन निर्णय अंमलात आला. मात्र, त्याची एकाही महापालिकेकडून अंमलबजावणी केली गेली नाही किंवा केली जात नसल्याबद्दलही न्यायालयाने त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देताना खंत व्यक्त केली.
दरम्यान, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईतील निष्क्रियेतवरून फटकारल्यानंतर बेकायदा बांधकामांवर कठोर आणि अविरत कारवाई प्रक्रिया सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी एक विशेष कार्यप्रणाली (एसओपी) आखली आहे. या कार्यप्रणालीनुसार, महापालिका अधिकाऱ्यांना शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठाणेस्थित सुभद्रा टकले या वृद्ध महिलेने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
हरितपट्ट्यातील आपल्या मालकीच्या ५.५ एकर जमिनीवर १७ बेकायदेशीर इमारती उभ्या राहिल्याचा आरोप करून टकले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व इमातींवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन हा प्रकार धक्कादायक असल्याचे नमूद करून या इमारतींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आणि प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर याप्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी, या १७ इमारतींवरील कारवाईचा अहवाल ठाणे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याचवेळी, ठाण्यातील बेकायदा इमरातींवरील कारवाई अविरत सुरू ठेवण्याच्या दृष्टीने एक विशेष कार्यप्रणाली आखण्यात आल्याची माहितीही ठाणे महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी आणि वकील मंदार लिमये यांनी न्यायालयाला दिली. ही कार्यप्रणालीही न्यायालयात सादर करण्यात आली.
कार्यप्रणालीत नेमके काय ?
आयुक्तांनी तयार केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार, बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचे इमारतनिहाय वेळापत्रक अधिकाऱ्यांनी तयार करावे. जागामालक आणि रहिवाशांकडून इमारत पाडण्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, इमारत पाडल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची पद्धतशीर विल्हेवाट लावण्यासाठी देखील एक योजना तयार करण्यात आली आहे, त्यानुसार, या राडारोड्याचा महानगरपालिकेच्या कामांसाठी पुनर्वापर करावा किंवा पर्यावरणीय नुकसान होणार नाही, अशा पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्याचे म्हटले आहे.
